करनाल में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक:लोगों की सुनेंगे जन समस्याएं, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा करेंगे अध्यक्षता

हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक सोमवार को करनाल में आयोजित की जाएगी। यह बैठक दोपहर 12 बजे पंचायत भवन में शुरू होगी, जिसमें जिलेभर से आई विभिन्न जन समस्याओं को सुना जाएगा और उनका मौके पर समाधान करवाया जाएगा। जनता रख सकेगी अपनी समस्याएं मंत्री के सामने
बैठक में शामिल होने वाले लोगों को अपनी शिकायतें संबंधित मंच संचालक के पास पहले से दर्ज करवानी होंगी। इसके बाद मंच से बारी-बारी से शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनकी समस्याएं मंत्री के सामने रखवाई जाएंगी। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि हर शिकायत को ठीक ढंग से सुना जा सके और मंत्री व अधिकारियों की मौजूदगी में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पिछली लंबित शिकायतों की भी होगी समीक्षा
इस बैठक में केवल नई शिकायतें ही नहीं, बल्कि पहले से लंबित पड़ी समस्याओं और शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी। जो मामले पिछली बैठकों में पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए थे या जिन पर अब तक कार्रवाई लंबित है, उन्हें दोबारा मंत्री के समक्ष रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सभी विभागों के अधिकारी होंगे मौके पर मौजूद
जिन विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होंगी, उन सभी विभागों के अधिकारी मौके पर बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि जब भी किसी शिकायत पर सवाल उठे तो संबंधित अधिकारी तुरंत मंच पर आकर अपना पक्ष रख सके और समाधान की स्थिति बता सके। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए होती है यह बैठक
डीपीआईओ कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, कष्ट निवारण समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनना और उनका त्वरित समाधान करवाना होता है। इस बैठक के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जनता की आवाज सीधे मंत्रियों तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर विभागों के चक्कर काटने को मजबूर न हो। आमजन को राहत देने का प्रयास
इस तरह की बैठकों के जरिए आमजन को राहत देने और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता है। मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक से उम्मीद की जा रही है कि कई लोगों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान हो सकेगा और वे प्रशासन से सीधे संवाद कर पाएंगे।