दिल्ली में 2 हजार कर्मचारियों की नौकरी खतरे में? देवेंद्र यादव ने रेखा गुप्ता सरकार पर साधा निशाना

by Carbonmedia
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Devender Yadav: दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद दिल्ली कांग्रेस के उत्साह में कमी नहीं आ रही है. चुनाव के पहले जिस तरह कांग्रेस सत्तासीन आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमलावर बनी हुई थी, वह क्रम लगातार जारी है और इस वक्त आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा मुखर बनी हुई है. सीएम रेखा गुप्ता की 100 दिनों की सरकार द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकाने को लेकर निशाने पर आ गयी है.


मोहल्ला क्लीनिक में कार्यरत 2000 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी?


दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट दिखाई दे रही है. देवेन्द्र यादव के आरोपों के मुताबिक, रेखा गुप्ता सरकार ने रोजगार देने के बजाय दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में कार्यरत करीब 2000 कर्मचारियों जिनमें 1500 नर्सें, फार्मासिस्ट, मल्टी टास्किंग स्टाफ और लगभग 500 डॉक्टर शामिल हैं, को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है.


’नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर दस्तखत करवा रही सरकार'


उनका आरोप है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया के समाप्त की जा रही हैं, जो प्रिंसीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और मानवीय पहलू के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन कर्मचारियों से ज़बरदस्ती नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर दस्तखत करवा रही है, ताकि उन्हें चुपचाप बाहर का रास्ता दिखाया जा सके.


उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों में भारी असमंजस और भय का माहौल है. वे अलग-अलग अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. जबकि कुछ ही समय पहले इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी और उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर परियोजना के तहत उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.


बीजेपी की नीयत पर सवाल


देवेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री स्वयं एक ओर भरोसा दे रही हैं, तो दूसरी ओर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? उन्होंने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक मूल्यों और कर्मचारी हितों के साथ किया गया अन्याय बताया और बीजेपी सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए.


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