मानसून सत्र को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र को घेरा, ‘सरकार से सवाल पूछना…’

संसद का मानसून सत्र सोमवार (21 जुलाई) से शुरू होने वाला है. यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हम केंद्र सरकार से कई अहम मसलों को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं. यह विपक्ष का अधिकार है. खासकर कश्मीर में आतंकवादी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार चुनाव में मतदाता सूची का मामला. हमें इन पर अपने विचार रखने हैं. 
शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ”अगर सरकार पार्लियामेंट सेशन चलाना चाहती है तो अच्छी तरह से देखेंगे. जो देश के सामने गंभीर मुद्दे हैं, खासकर कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बिहार का मसला है. उसके ऊपर हमें अपनी बात रखनी है. ये हमारा अधिकार है. लोकतंत्र में यह विपक्ष का अधिकार है, सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी.”

#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, “…The country is facing serious issues, especially the terrorist attack in Kashmir, Operation Sindoor, and the matter of Bihar. We need to put forth our views on these. This is the right of the opposition in a democracy…” pic.twitter.com/RGNTa37E3w
— ANI (@ANI) July 20, 2025

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर क्या बोले राउत?
मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. उनके खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है. इसके लिए लगभग 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है. सरकार इस मामले में विपक्षी पार्टियों के सहयोग की अपेक्षा कर रही है. इससे जुड़े सवाल पर संजय राउत ने कहा, ”यह किसी दल का नहीं बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का मसला है.”
केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी
बता दें कि संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी और अन्य लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है. सरकार का मुख्य ध्यान आयकर विधेयक 2025 पर है, जिसे बजट सत्र में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था. आयकर विधेयक को बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली संसद की चयन समिति ने संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है.
अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद में पारित करने के लिए लाया जाएगा. अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है. मानसून सत्र से पहले रविवार (20 जुलाई) को सर्वदलीय बैठक भी हुई.