सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्तीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार की सूचना दी है, उनका कुल शुद्ध लाभ 16.9 प्रतिशत बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये हो गया है और कुल कारोबार इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो समग्र कामकाज में बदलाव को दर्शाता है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अप्रैल-सितंबर 2026 में पीएसबी का कुल कारोबार साल-दर-साल 15.5 प्रतिशत बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि जमा 13.1 प्रतिशत बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये और अग्रिम 18.8 प्रतिशत बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपये हो गया।

पीएसबी का परिचालन लाभ 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि संपत्ति पर रिटर्न साल-दर-साल 3 आधार अंक बढ़कर 1.11 प्रतिशत हो गया।

लगातार पांचवें वर्ष लाभप्रदता में सुधार शासन मानकों को मजबूत करने, परिचालन दक्षता में सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है।

प्रमुख खंडों में ऋण वृद्धि व्यापक रही, खुदरा अग्रिम में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कृषि ऋण में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसमें कहा गया है कि यह वृद्धि पीएसबी द्वारा आर्थिक गतिविधि, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को निरंतर समर्थन का संकेत देती है, जबकि प्रौद्योगिकी और मजबूत शासन मानकों द्वारा सहायता प्राप्त अंडरराइटिंग क्षमताओं में सुधार का प्रदर्शन करती है।

पीएसबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी और सुधार हुआ, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 1.69 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर और शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 प्रतिशत तक गिर गया।

0.62 प्रतिशत की कम फिसलन के साथ-साथ 21.1 प्रतिशत की बेहतर पुनर्प्राप्ति और उन्नयन ने संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार में योगदान दिया।

सभी पीएसबी का प्रावधान कवरेज अनुपात अब 90 प्रतिशत से अधिक है, जो मजबूत प्रावधान बफ़र्स का संकेत देता है।

पूंजी के मोर्चे पर, PSB का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) 30 सितंबर, 2026 तक साल-दर-साल 93 आधार अंक बढ़कर 16.89 प्रतिशत हो गया, जो नियामक आवश्यकता से ऊपर बना हुआ है।

परिचालन दक्षता में भी सुधार हुआ, वित्तीय वर्ष 27 की पहली छमाही में लागत-से-आय अनुपात साल-दर-साल 191 आधार अंक घटकर 47.38 प्रतिशत हो गया।

प्रति परिसंपत्ति लागत 14 आधार अंक गिरकर 1.60 प्रतिशत हो गई।

परिचालन मापदंडों में सुधार अधिक कुशल लागत प्रबंधन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन में निवेश से लाभ को दर्शाता है।

लाभप्रदता, संपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में निरंतर सुधार सरकार के नेतृत्व वाले सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करना और विकसित भारत 2047 विजन के तहत भारत की आर्थिक विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए उन्हें तैयार करना है।