अमित शाह से BJP विधायकों ने की शिकायत, ‘अजित पवार की दखलअंदाजी को रोकें’, मिला ऐसा जवाब

by Carbonmedia
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के समय बीजेपी के कुछ विधायकों ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ नाराजगी जताई. सूत्रों के मुताबिक, विधायकों ने कहा कि अजित पवार की दखलअंदाजी को रोका जाए और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की. इस पर अमित शाह ने बीजेपी विधायकों को अलग ही संदेश दिया.


अमित शाह ने विधायकों से क्या कहा?


सूत्रों के अनुसार, जब बीजेपी विधायक अजित पवार की शिकायत लेकर अमित शाह के पास पहुंचे, तो अमित शाह ने उलटे कहा कि अजित पवार को ही मेरे पास शिकायत लेकर आना चाहिए. उन्होंने विधायकों को सलाह दी कि अजित पवार की शिकायत करने की बजाय सभी मंत्रियों के पीछे लगें और काम को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाएं. अमित शाह ने कहा कि हमारी विधायकों की संख्या अधिक है, ऐसे में पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है. प्रशासन और सरकार के स्तर पर आक्रामक तरीके से कामों का पीछा करें. उन्होंने कहा कि हमें ‘महायुती’ के रूप में ही आगे बढ़ना है. ये वाकया नांदेड़ में एक सभा की है. इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे.


विधायकों ने लगाई शिकायतों की झड़ी


दरअसल बीजेपी नेताओं का आरोप था की 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अजित पवार ने जानबूझकर बीजेपी उम्मीदवारों के सामने विरोधी उम्मीदवारों को मज़बूत करने का प्रयास किया. बीजेपी नेताओं का आरोप था कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अजित पवार बीजेपी की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और विरोधियों को बल दे रहे हैं. इसी को लेकर बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों ने अमित शाह के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी.


इस पर अमित शाह ने साफ कहा, “हमारी विधायकों की संख्या अधिक है, ऐसे में पीछे हटने की ज़रूरत नहीं. प्रशासन और सरकार के स्तर पर आक्रामक तरीके से कार्यों का अनुसरण करें.”


’अजित पवार को ही मेरे पास शिकायत लेकर आना चाहिए'


सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने यह भी कहा कि उलटे अजित पवार को ही मेरे पास शिकायत लेकर आना चाहिए. इस बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि मुंबई, ठाणे और पुणे में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है. अमित शाह ने राज्य में होने वाले आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर संकेत दिए हैं और राज्य की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव की समीक्षा भी की है.

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