LPG सिलेंडर को सब्सिडी में बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार 30 हजार करोड़ रुपए देगी। यह राशि कंपनियों को 12 किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की सब्सिडी के लिए 12,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। आज यानी, 8 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में महंगी LPG से कंपनियों को नुकसान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियां बेचती हैं। ये सिलेंडर सरकार द्वारा तय की गई रेगुलेटेड कीमतों पर मिलते हैं। यानी, इनकी कीमतें बाजार से तय नहीं होतीं, बल्कि सरकार इन्हें कंट्रोल करती है। इंटरनेशनल मार्केट में लंबे समय से LPG की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। इससे तेल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। उन्हें महंगे दामों पर LPG खरीदना पड़ा, लेकिन सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। इस नुकसान को अंडर-रिकवरी कहते हैं, यानी वो रकम जो कंपनियों को बिक्री से नहीं मिल पाई। उज्ज्वला योजना की सब्सिडी के लिए 12,000 करोड़ मंजूर सरकार ने 2025-26 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो के LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। एक साल में 9 सिलेंडर लिए जा सकते हैं। 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना PMUY मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना था। ताकि महिलाएं लकड़ी या कोयले जैसे हानिकारक ईंधन की बजाय गैस से खाना बना सकें। 1 जुलाई 2025 तक देश भर में PMUY के तहत 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 के तहत पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त मिलता है। यानी, लाभार्थियों को कनेक्शन या पहला सिलेंडर और स्टोव लेने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता।
उज्जवला सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी मिलती रहेगी:नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को ₹30 हजार करोड़ देगी सरकार
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