Akashvani In MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि उज्जैन में जल्द ही आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ किया जाएगा और इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है.
मुख्यमंत्री यादव की सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरूगन से राजधानी दिल्ली में हुई एक मुलाकात के बाद एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.
इसके मुताबिक यादव ने मुरूगन से सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में शीघ्र आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ करवाने का अनुरोध किया. बयान में कहा गया, ‘केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. मुरूगन ने इसकी सहमति एवं आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करवाने के लिए आश्वस्त किया. आकाशवाणी स्टूडियो का निर्माण होने तक उज्जैन केंद्र के प्रसारण की व्यवस्था आकाशवाणी केन्द्र इंदौर के माध्यम से किए जाने के प्रयास भी किए जाएंगे.’
दिल्ली के इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और उन्हें रायसेन में अत्याधुनिक रेल कोच संयंत्र के शिलान्यास के लिए किया आमंत्रित किया.
सिंहस्थ- 2028 को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन में आकाशवाणी का केंद्र प्रारंभ हो रहा है। pic.twitter.com/xE7xiYCd2o
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 8, 2025
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि भारत सरकार के उपक्रम बंगलौर स्थित बीईएमएल लिमिटेड के अत्याधुनिक रेल कोच विनिर्माण संयंत्र का शिलान्यास राज्य के रायसेन जिले में शीघ्र किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. यादव ने कहा, ‘संयंत्र में मध्यप्रदेश सरकार, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की भागीदारी रहेगी.’
इस संयंत्र की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश शासन ने रायसेन जिले में लगभग 60 हेक्टयर भूमि का आवंटन कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘यह संयंत्र लगभग डेढ़ हजार लोगों को रोजगार दिलवाने में भी सहायक होगा, साथ ही देश के रेल कोच संयंत्रों के मानचित्र में विशेष स्थान बनाएगा.’
मुख्यमंत्री यादव ने इस दौरान केन्द्रीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी मुलाकात की और कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो सबसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवा रहा है, जिससे नयी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही हैं.
मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य के 32 लाख किसानों के लिए सोलर पैनल लगाकर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में किसान स्वयं की बिजली उत्पन्न कर सकें. उन्होंने कहा कि इससे लगभग 18 हजार करोड़ की सब्सिडी के भार से राज्य सरकार मुक्त हो सकेगी.
