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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 30 एजेंडे पास हुए. वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को राज्य सरकार ने एकमुश्त 6000 रुपये मानदेय देने का फैसला लिया है. इसके लिए कैबिनेट से 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति भी मिल गई है.
दूसरी ओर नौकरी और रोजगार को लेकर भी नीतिश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अगले पांच साल में (2025-30) एक करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है. राज्य सरकार ने परामर्श देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठन करने का आदेश जारी किया है. इस समिति में 12 सदस्य होंगे जो लगभग सभी विभागों के होंगे. सरकार का मानना है कि नए रोजगार सृजन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. रोजगार के अवसर के साथ राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे.
