UP News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(S.I.R) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान सांसद ने भारत निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए.
सहारनपुर सांसद ने कहा कि, “चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और हठधर्मिता दिखा रहा है. बिहार में 80% लोग पिछड़े और दलित हैं. बहुत से लोग गांवों में रहते हैं, बहुत से बच्चे घरों में पैदा हुए, वे जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे. चुनाव आयोग लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए. अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.
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उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस मामले पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर परंपरागत मतदाताओं के नाम हटाना चाहता है, तो इसे संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और हम इसे जनता की अदालत में भी चुनौती देंगे. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब उनके परंपरागत विरोधी हैं उनके नाम हटाने की भाजपा की साजिश हमें स्वीकार नहीं है.
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