झज्जर बिजली निगम का सरकारी कार्यालयों पर 20 करोड़ बकाया:डिफाल्टरों की सूची में शामिल है पब्लिक हैल्थ और सिंचाई विभाग, दिए जाएंगे नोटिस

हरियाणा के झज्जर जिले के बिजली निगम का सरकारी कार्यालयों पर बीस करोड़ रुपए बकाया है। इन देनदारों की सूची में जिले का पब्लिक हैल्थ और सिंचाई विभाग भी प्रमुख तौर पर शामिल हैं। जिसको लेकर अब बिजली निगम की ओर से सरकारी कार्यालयों को नोटिस देने की तैयारी है। बिजली बोर्ड के एसई यशवीर सिंह ने बताया कि जो सरकारी कार्यालय विभाग के डिफाल्टर है उन्हें नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया जल्द ही अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। वित्तीय साल 2023-24 में विभाग द्वारा जिले के अंदर 1592 चोरियां पकड़ी गई थी। 2024-25 में पकड़ी गई 632 चोरियां उन पर तीन करोड़ 82 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 2 करोड़ तीन लाख रूपए जुर्माना वसूला भी जा चुका है। वित्तीय साल 2024-25 में अब तक 632 चोरियां पकड़ी जा चुकी हैं। चोरी राेकने के इस अभियान में हाल ही में अभी झज्जर शहर के महाराजा होटल में बिजली चोरी की छापेमारी के दौरान उन्हें बिजली चोरी करते हुए पाया गया। होटल पर लगा 13.90 लाख का जुर्माना एसई ने बताया कि होटल के मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बिजली चोरी की जा रही थी। इसी के चलते निगम ने होटल पर 13 लाख 90 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि का प्रयास है कि बिजली चोरी राेकने के लिए सिस्टम को ही ऐसा कर दिया जाए कि उपभोक्ता बिजली चोरी कर ही न पाए। इसके लिए विभाग में जहां-जहां जगमग योजना शुरू की थी और मीटर घरों से बाहर निकाल कर पोल पर लगाए थे वहां पर लाईन लोस में कमी आई है। सोलर सिस्टम अपनाने की अपील लेकिन जहां अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है वहां पर बिजली चोरी की अभी भी संभावना बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में झज्जर जिले में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना है। जैसे ही इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाता है तो हर हाल में बिजली चोरी पूरी तरह से राेकने में विभाग को मदद मिलेगी। उन्होंने आम उपभोक्ता से सरकार की सोलर सिस्टम योजना को अपनाने की भी अपील की। उपभोक्ताओं को मिल रही लाखों की सबसिडी उन्होंने कहा कि अभी तक जिस भी उपभोक्ता ने सोलर सिस्टम योजना को अपनाया है उसका बिजली मीटर बिल शून्य आ रहा है। प्रदेश और केन्द्र की इस योजना अनुसार सोलर सिस्टम अपनाने वाले उपभोक्ता को एक लाख दस हजार रुपए सब सीडी के तौर पर दिए जाते है।