झज्जर में अवैध कालोनियों को लेकर प्रशासन सख्त:डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दिए निर्देश

झज्जर में आज गुरुवार को उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में डीसी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी सूरत में पनपने ना दिया जाए और सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लेते हुए निर्माण ध्वस्त किया जाए। विभाग को निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। डीसी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों से सरकार को न केवल राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि इससे शहर की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। डीटीपी अंजू जून ने बैठक में उपायुक्त के समक्ष आवश्यक जानकारी दी और राजस्व विभाग से तहसील अनुसार रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। कानून के अनुसार दें कॉलोनियों को लाइसेंस
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नई कॉलोनी के निर्माण के लिए सरकार द्वारा तय नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजरों को नियमानुसार लाइसेंस दिया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अनियोजित विकास से अवैध नागरिकों को पेयजल, जल निकासी, सीवरेज, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं देना प्रशासन के लिए मुश्किल कार्य होता है। नागरिकों से अपील-अवैध कॉलोनियों में ना खरीदें प्रोपर्टी
प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीदने से बचें, क्योंकि इससे भविष्य में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने कहा है कि नागरिक किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कॉलोनी सरकार द्वारा स्वीकृत है या नहीं।