Delhi School: दिल्ली सरकार की 10वीं कैबिनेट बैठक में आज शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और जेल से जुड़े प्रशासनिक मसलों पर चर्चा की गई और कई जरूरी फैसले हुए.
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि राजधानी के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट और हाईटेक अगले 5 साल में बनाया जाएगा.
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली आप सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनका उद्देश्य नहीं है और उनकी सरकार का फोकस दिल्ली की शिक्षा को जमीनी स्तर पर बेहतर करने पर है लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी के समय 10 साल में कुल 37,778 क्लासरूम में से केवल 799 में ही स्मार्ट बोर्ड लगे थे, वो भी ज्यादातर CSR और चंदे के माध्यम से. ऐसे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री के मुताबिक अब दिल्ली सरकार इस साल सरकारी स्कूलों की 5 हज़ार क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगाएगी.
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के मुताबिक, नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत व्यक्तिगत शिक्षा और ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार अब व्यापक बदलाव करने जा रही है जिसके तहत दिल्ली में 2030 तक 18 हजार 966 क्लासरूम में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे.
शिक्षा मंत्री आशीष सूद के मुताबिक़ अब तक 2466 एडवांस ब्लैक बोर्ड के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है अगले कुछ महीने में इन एडवांस ब्लैक बोर्ड को लगा दिया जाएगा.
आशीष सूद ने दावा किया, “आप लोगों ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा में बहुत काम किया, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ 2-3 इमारतें बनाईं और हम हर स्कूल को स्मार्ट बनाएंगे.” जल्द ही दिल्ली में सीएम श्री स्कूल शुरू किए जाएंगे, जो दिल्ली में शिक्षा की नई पहचान बनेंगे.
दिल्ली सरकार पिछले महीने ही कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी दे चुकी है लेकिन अभी तक अध्यादेश जारी नहीं किया गया ऐसे में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, “कैबिनेट से इसे पास कर दिया गया है, प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है.”
दिल्ली में 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने शराब और मांस की दुकानों को बंद करने की मांग की थी और क्योंकि आशीष सूद दिल्ली के गृहमंत्री भी है तो उनसे इस मामले पर सवाल किया गया तो दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा, “सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, हालांकि जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.”
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