दिल्ली सरकार ने टैलेंट हंट स्कीम ‘हौसलों की उड़ान’ को दी मंजूरी, किसे होगा फायदा?

by Carbonmedia
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दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार (29 जुलाई) को ‘हौसलों की उड़ान’ नाम की एक नयी प्रतिभा खोज योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना का उद्देश्य गायन, नृत्य और मिट्टी के बर्तन बनाने सहित विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उन्हें तराशना है.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई और यह योजना सितंबर से शुरू होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार युवाओं को ऐसा मंच प्रदान कर रही है. उन्होंने आईटीओ चौराहे पर मीडिया से कहा, “हम चाहते हैं कि राजधानी के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिले. हम युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे. यही ‘सबकी दिल्ली’ है.”
झुग्गी-झोपड़ियों के युवाओं पर विशेष ध्यान-कपिल मिश्रा 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आईटीओ पर जलभराव की सूचना मिलने पर निरीक्षण करने पहुंची थीं. इससे पहले, दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि सरकार ‘हौसलों की उड़ान’ योजना शुरू करेगी और इस योजना का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों के युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए प्रतिभाओं की पहचान करना होगा.

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इसके लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी 
इस योजना के तहत दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी.
चयनित युवा क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे और फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी.
टैलेंट हंट के लिए छह महीने की अवधि में आयोजित की जाएंगी प्रतियोगिता

टैलेंट हंट प्रतियोगिता का पहला आयोजन कब?
कला एवं संस्कृति मंत्री मिश्रा ने कहा कि इस योजना के तहत गायन, नृत्य, मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला, दृश्य कला, डिजिटल कला और रंगमंच जैसे विविध क्षेत्रों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान की जाएगी. उन्होंने कहा, “प्रतियोगिताएं छह महीने की अवधि में आयोजित की जाएंगी और पहला आयोजन सितंबर में होगा. राज्य स्तर पर विजेताओं को पुरस्कार राशि के साथ ‘सीएम कप’ भी प्रदान किया जाएगा. हम प्रतियोगिता के विजेताओं का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को शामिल करेंगे.”
मंत्री ने ये भी कहा कि कला एवं संस्कृति विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा. उन्होंने कहा कि भारत में संभवतः यह पहली बार है जब सरकार ऐसी कोई योजना शुरू करने जा रही है.

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