निगम के जोन-8 कार्यालय में गंदगी का अंबार सीनियर डिप्टी मेयर ने अफसरों की लगाई क्लास

भास्कर न्यूज | अमृतसर शहर को स्वच्छ रखने बनाने वाले निगम का छेहर्टा चौक स्थित जीटी रोड के पास बना जोन-8 के कार्यालय में गंदगी का अंबार बना हुआ है। जबकि यहां कार्यरत करीब 100 लोगों के स्टाफ को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्वच्छ पेयजल से लेकर, बैठने-पंखे तक का उचित इंतजाम नहीं है। सीवरमैन ने इसकी शिकायत सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा से की तो वह टीम के साथ मौके पर पहुंची और अफसरों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अफसरों को कहा कि आपका कार्यालय खुद ही बीमार है तो लोगों को बेहतर सुविधाएं कैसे देंगे। बीते दिन वह इसी कार्यालय में एक धार्मिक समारोह में शामिल होने पहुंची थी। गंदगी का आलम देख अगले दिन उन्होंने अचानक दौरा किया तो खामियां देखने को मिली। 8 माह से वॉशरूम बंद पाए गए। वाटर टैंकर सालों से खड़ा है, लेकिन रिपेयर नहीं कराया गया। सीवरमैन को बैठने व आराम करने के लिए कमरे नहीं। जो कुछ सुविधाएं हैं वह सिर्फ अफसरों के लिए मिले। ठेकेदार से बात कर एक महीने में कमरे बनाने को कहा गया। एलएंडटी कंपनी ने कार्यालय में अपना सामान रखकर कबाड़ा बनाया हुआ है। जिसे हटाने के लिए डायरेक्टर से बात करेंगी। हैंडीकैप महिला के लिए वॉशरूम था जो बंद कर दिया गया । उसका प्रबंध कराने को कहा गया है। पब्लिक के बैठने और गर्मी में राहत के लिए फैन नहीं लगाए गए हैं। एसडीओ-जेई को समझाया गया कि फील्ड वर्क 11 बजे के बाद काम करें। इसके पहले आम लोगों की समस्याएं सुन निपटारा करवाएं। गंदगी की भरमार के अलावा शौचालय की व्यवस्था होने के बावजूद ताला बंद मिला। यहां डेथ-बर्थ के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अफसर-मुलाजिमों और सीवरमैन का स्टाफ काम करता है। लेकिन कार्यालय में न तो पेयजल की कोई व्यवस्था है और न ही इस भीषण गर्मी में पंखे का इंतजाम है। उन्हें शिकायत मिली थी कि इस कार्यालय के संबंधित अधिकारी लोगों को नहीं मिलते हैं। जिसके चलते नाराज होकर लोगों को वापस लौटना पड़ता है। अगर हम अपना कार्यालय सुविधाओं से लैस नहीं कर पाए तो लोगों को मूलभूत सुविधा कैसे उपलब्ध करवा सकेंगे। 50 से अधिक सीवरमैन तैनात हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनके बैठने या आराम करने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि वह सुबह 9 से 11 तक अपने कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करवाएंगे।