पंजाब के तीन लाख पेंशनरों की घर बैठे सुनेगी सरकार:सेवा पोर्टल ट्रॉयल शुरू, 6 विभागों पर फोकस, रिटायर होने वाले मुलाजिम होंगे कवर

पंजाब सरकार के पेंशनरों को अब अपनी पेंशन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही अफसरों की सिफारिशें करनी पड़ेंगी। वहीं, रिटायर होने जा रहे मुलाजिमों को तय समय पर उनकी पेंशन बैंक के जरिए मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने पेंशन सेवा पोर्टल पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में छह विभागों के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें रिटायर होने वाले कर्मचारियों के केसों को हैंडल किया जा रहा है। साथ ही, सभी पुराने पेंशनरों के रिकॉर्ड को भी अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार दिवाली तक इस पोर्टल को मुलाजिमों को समर्पित कर देगी। लाइफ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन दे सकेंगे जानकारी के मुताबिक, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, वाटर सप्लाई और सेनिटेशन विभाग में प्रोजेक्ट का पायलट चरण चल रहा है। इस दौरान जो मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, उनका सारा डेटा इसी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सभी विभागों की एनओसी आदि पूरी कर बैंक को भेजी जा रही है। वहीं, हर साल लाइफ सर्टिफिकेट भी मुलाजिम इस पोर्टल पर घर बैठे जमा करवा पाएंगे। सरकार इस तरीके से सीधे तीन लाख पेंशनरों को सुविधा देने में जुटी है। शिकायत का तय समय में होगा निपटारा इस पोर्टल पर मुलाजिमों की एक आईडी होगी। उनकी कोई शिकायत होगी तो वे इसके जरिए विभाग को भेज सकेंगे। इसके लिए “ग्रीवांस” नाम से एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी के पास मामला सीधे पोर्टल से चला जाएगा। हर काम के लिए समय सीमा तय की गई है, जिसमें अधिकारियों की जवाबदेही होगी। वहीं, चंडीगढ़ में बैठकर वरिष्ठ अधिकारी इस पर नजर रख सकेंगे। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल रोकता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। बोर्ड और काॅरपोरेशन नहीं होंगी शामिल सरकार की तरफ से बनाया जा रहा यह पोर्टल सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के लिए होगा। इसमें बोर्ड और काॅरपोरेशन के मुलाजिमों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे अलग से काम करते हैं और उनके सेवा नियम भी अलग होते हैं। भले ही इनमें सरकार की तरफ से वरिष्ठ आईएएस व पीसीएस अधिकारियों को तैनात किया गया हो, लेकिन इनके प्रमुख चेयरमैन होते हैं।