पलवल जिले में रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक जाट धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान बलजीत सिंह शास्त्री ने की। संचालन सचिव हरीचंद वर्मा ने किया। राज्य कमेटी सदस्य दरयाव सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2025 को संसद में वित्त विधेयक पारित किया। इस विधेयक के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लाभ नहीं मिल पाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी मंजूरी इसके विरोध में देशभर के रिटायर्ड कर्मचारियों ने 15 जुलाई को डीसी कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरयाव सिंह ने कहा कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठ महीने पहले वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। आंदोलन की रणनीति भी तय होगी अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा। इस दौरान आगे के आंदोलन की रणनीति भी तय की जाएगी। बैठक में संघ के वरिष्ठ नेता राम आसरे यादव, हथीन खंड प्रधान मोहम्मद जकरिया, होडल खंड प्रधान गोविंद राम और पलवल खंड प्रधान चंदी राम चंदेलिया मौजूद रहे। बैठक में ये रहे शामिल बैठक में मुख्य रूप से तारा चंद पूर्व प्रधान, मास्टर महेंद्र सिंह चौहान, राम आसरे यादव, मान सिंह, नेम सिंह शर्मा,अमीर अहमद, राम किशन, दीन मोदम्मद, रमन लाल, किसान सिंह वर्मा, यशपाल शास्त्री, देवेंद्र नंबरदार व सुंदरलाल आदि कर्मचारी नेताओं ने सरकार से एक स्वर से मांग की कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए।
पलवल में रिटायर्ड कर्मचारियों का डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन:आठवें वेतन आयोग की मांग, 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
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