प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से औद्योगिक रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

जालंधर| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर द्वारा नियोक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता सेमिनार करवाया गया। जिसमें पंजाब व हिमाचल प्रदेश के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। रितेश सैनी क्षेत्रीय आयुक्त ने सेमिनार में गेस्ट ऑफ ऑनर, जबकि सुनील कुमार यादव संयुक्त निदेशक ईएसआईसी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। राजीव बिष्ट ने बताया कि यह योजना सरकार की अच्छी पहल है, जिसका उद्देश्य है देशभर में औद्योगिक रोजगार को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक युवाओं को संगठित क्षेत्र में लाना। इस योजना के तहत एक ओर जहां पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, वहीं नियोक्ताओं को भी नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार की ओर से आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे संस्थानों की लागत में कमी आएगी और रोजगार का वातावरण मजबूत होगा। पंकज कुमार ने कहा कि भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी और 31 जुलाई 2027 तक पंजीकरण के लिए खुली रहेगी। उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनका मासिक वेतन 1 लाख तक है। पहली बार औपचारिक रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से अधिकतम 15 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो दो किस्तों में सीधे उनके आधार-लिंक बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। नियोक्ताओं के लिए योजना के अंतर्गत मासिक प्रोत्साहन की विशेष व्यवस्था की गई है। इस मौके पर सहायक आयुक्त हरमीत काजल, डॉक्टर अनूप बौरी, पंकज सरपाल, कोमल प्रकाश, हरचरण सिंह, पवनीत बांगर, बेगराज, रुपिंदर कौर, कुमकुम मीना, भूपिंदर कुमार, ललित कुमार, जतिंदर सिंह, बिजेंद्र सिंह, मोहम्मद आमान, बलजीत कुमार, साहिल, रणजीत प्रसाद, सरबजीत सिंह आदि उपस्थित थे।