फरीदाबाद में पूर्व MLA की BJP के मंत्री से मुलाकात:लैंड पुलिंग का विरोध, 11 गांव के किसानों के साथ पहुंचे

हरियाणा के फरीदाबाद में तिगांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने, 11 गांवों के किसानों के साथ ,केन्द्रीय राजय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से, सेक्टर 28 स्थित उनके निवास पर मुलाकात की। किसान सरकार की लैंड पुलिंग योजना का विरोध कर रहे है। किसानों का कहना है कि सरकारी सर्कल रेट ,बाजार रेट से बेहद कम है इसलिए वो अपनी जमीन अधिग्रहण नही होने देंगे। मंत्री ने किसानों को आश्वसान दिया कि, बिना उनकी मंजूरी के उनकी जमीन नही जाएगी। HSIIDC बसाएगा औद्योगिक शहर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक शहर बसाने के लिए HSIIDC फरीदाबाद और पलवल के 9 गांव की 9 हजार एकड़ जमीन को लेगा। यह औद्योगिक शहर HSIIDC बसाएगा। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP ) भी अपने सेक्टरों का दायरा बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए HSVP ग्रेटर फरीदाबाद के 18 गांव की साढ़े चार हजार एकड़ जमीन लेगा। जिसको लेकर सरकार ने नए सर्कल रेट लागू किए है। विकसित किए जाएंगे नए सेक्टर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नए सेक्टरों के लिए खेड़ी कलां, नचौली, ताजुपुर, ढहकौला, शाहबाद, बदरपुर सैद, साहुपुरा, सोतई, सुनपेड़, मलेरना, जाजरू, भैंसरावली, फत्तुपुरा, भुआपुर, जसाना, फरीदपुर, सदपुरा और तिगांव हैं। इन गांव में सेक्टर-94ए, 96, 96ए, 99, 100, 101, 102, 103, 140, 141, 142 विकसित किए जाएंगे। इनमें रिहायशी के अलावा वाणिज्यिक सेक्टर भी होंगे। सर्कल रेट 4.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की मांग इन गांंव के किसान सरकार की नई लैंड पुलिंग नीति का विरोध कर रहे है। किसानों का कहना है कि किसानों को उनकी जमीन का जो सर्कल रेट दिया जा रहा है। वह बाजार के मुकाबले काफी कम है। बाजार में जमीन का सर्कल रेट 4.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक मिल रहा है। लेकिन सरकार ने जमीन का रेट करीब 1 करोड़ तक तय किया है। मंत्री बोले किसान की मंजूरी से लेंगे जमीन कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान अपनी मर्जी से अगर जमीन चाहे तो उसको जो सही रेट लगता है वह सरकार को ऑफर कर सकता है और सरकार को रेट सही लगा तो वह जमीन खरीद लेगी नहीं तो किसान के पास उसकी जमीन सुरक्षित है। सरकार जबरदस्ती किसी की भी जमीन एक्वायर नहीं करेगी। वह निश्चिंत रहे जबरदस्ती किसी भी किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह अगर कोई किसान अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है। तो वह “ई-भूमि” पोर्टल के माध्यम से https://ebhoomi.jamabandi.nic.in पोर्टल पर जाकर अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं। सहमति दर्ज करने की आज अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है।