फरीदाबाद में बिल्डर पर मनमानी का आरोप:सोसाइटी के लोग बोले-पैसे वसूलने की कोशिश, जनरेटर सेट किया बंद; विरोध करने पर धमकी

फरीदाबाद में सेक्टर-77 स्थित बीपीटीपी प्राइड पार्कलैंड सोसाइटी के निवासियों ने रविवार दोपहर बीपीटीपी मैनेजमेंट के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। लोगों का आरोप है कि बिल्डर मनमानी कर रहा है और एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन कर निवासियों से जबरन पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। सोसाइटी के RWA अध्यक्ष भूपेंद्र अधाना ने बताया कि सोसाइटी में 300 से अधिक परिवार रहते हैं। बिल्डर ने घर खरीदते समय यह वादा किया था कि बिजली कटौती के समय जनरेटर चलाने के लिए किसी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। तीन साल तक ऐसा ही हुआ, लेकिन पिछले चार-पांच महीनों से बिल्डर ने जनरेटर सेट बंद कर दिया है। हर घर से 35 हजार की मांग अब हर घर से 35 हजार रुपए की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन भी बिजली लाइन में फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति बाधित रही, लेकिन जनरेटर नहीं चलाया गया, जिससे निवासियों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ी।
प्रबंधन की लापरवाही और धमकी के आरोप अधाना ने आरोप लगाया कि सोसाइटी की देखरेख के लिए नियुक्त स्टेट मैनेजर रमेश कुमार कभी भी निवासियों की समस्याएं सुनने नहीं आते। बिजली के बिल भी जानबूझकर बढ़ाकर भेजे जाते हैं और सरकार द्वारा एमएमसी चार्ज न लगाने के निर्देश के बावजूद यह चार्ज जोड़े जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत करने जाने पर बिल्डर के कर्मचारी बदतमीजी से पेश आते हैं और विरोध करने वालों को धमकाते हैं। कई बार तो मारपीट की नौबत भी आ चुकी है। सड़क और बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति पीवी ब्लॉक निवासी संगीता ने बताया कि वह पिछले तीन साल से यहां रह रही हैं, लेकिन उनके घर के सामने की सड़क पूरी तरह जर्जर है। एग्रीमेंट में छह महीने में सड़क निर्माण का वादा था, लेकिन तीन साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। बरसात में सड़क पर पानी भर जाता है और आसपास का क्षेत्र जंगल में बदल गया है, जहां सांप-बिच्छू जैसे खतरनाक जीव दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि खराब सड़क से बुजुर्गों और बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता है, हादसे का डर हमेशा बना रहता है। प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर बिल्डर की मनमानी और सुविधाओं की कमी दूर नहीं हुई तो वे अपने घर खाली करने या बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से अपील की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।