बठिंडा में असंगठित मजदूर कर्मचारी कांग्रेस के केसी विभाग के चेयरमैन किरणजीत सिंह गहरी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मजदूरों से 12 घंटे काम कराने का आदेश तुरंत वापस ले। गहरी ने कहा कि पूरी पंजाब सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को मजदूरों से 12 घंटे काम करवाने की इजाजत दी है। साथ ही मजदूरों का कोई रिकॉर्ड न रखने की छूट भी दी गई है। चेयरमैन ने रखी ये मांगें उन्होंने कई अन्य मांगें भी रखीं। दैनिक मजदूरी एक हजार रुपए की जाए। मनरेगा योजना को ईएसआई और ईपीएफ योजनाओं के अंतर्गत लाया जाए। इस योजना की आय सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की जाए। श्रमिक दुर्घटना में 10 लाख और कार्य के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 20 लाख रुपए दिए जाएं। गहरी ने कहा कि संविधान केवल 8 घंटे काम करने की अनुमति देता है। मजदूर विरोधी आदेशों को वापस कराने के लिए हर जिले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाएंगे। साथ ही मजदूर कर्मचारी कांग्रेस और केकेसी विभाग आंदोलन करेगा। उन्होंने सभी मजदूर संगठनों से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है।
मजदूरों से 12 घंटे काम कराने का बठिंडा में विरोध:एक हजार रुपए दैनिक मजदूरी की मांग, कांग्रेस नेता बोले-राज्यपाल और CM को पत्र भेजेंगे
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