मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार (3 सितंबर) को दिल्ली में आयोजित “इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन पीएम मित्र पार्क” इंटरैक्टिव सेशन में कहा कि प्रदेश अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि “मॉडल प्रदेश” बन गया है.. उन्होंने कहा कि पीएम मित्र पार्क उद्योगों और निवेश के लिए नई दिशा देगा. मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में आगे है. राज्य गुजरात के साथ मिलकर टेक्सटाइल क्षेत्र को नई पहचान देगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कच्चे माल से लेकर उत्पादन तक की पूरी श्रृंखला है. प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है. आधारभूत संरचना अच्छी है. उन्होंने कहा कि निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा है. देश में सात पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं. इनमें मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर का पार्क सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है. इन पार्कों से एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है. इससे करीब दस लाख नए रोजगार भी मिलेंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद जगह है. यह प्रदेश अब एक मॉडल प्रदेश बन गया है.
आवेदन आमंत्रित करना कर दिया है शुरू
सचिव केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय नीलम शमी राव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला ग्रीन फील़्ड राज्य है, जिसने पीएम मित्र पार्क में उद्योगों के लिए जमीन आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है. प्रदेश में लॉजिस्टिक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. धार का बाघ प्रिंट मशहूर है, जो पूरी तरह से नदी के पानी का उपयोग कर प्राकृतिक तरीके से बनता है. राज्य सरकार यहां एक क्राफ्ट विलेज बनाने के लिए कार्य कर रही है.
2000 करोड़ रुपये की पीएम मित्र पार्क योजना
नीलम शमी राव ने कहा कि प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं. काफी चर्चाओं के बाद 2000 करोड़ रुपये की पीएम मित्र पार्क की योजना तैयार की गई है. यहां सड़क, बिजली, पानी, अधोसंरचना विकास, नई पीढ़ी की तकनीक, इंडस्ट्रियल हाउसिंग की सुविधा मिलेगी. उद्योगपतियों को पर्यावरण संबंधी सभी अनुमतियां पहले से बनाई जा चुकी हैं.
14 से 16 माह में निर्माण होगा पूरा
उन्होंने कहा कि पीएम मित्र पार्क का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. प्लांट और मशीनें आने पर 14 से 16 माह में निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. टैक्सटाइल सेक्टर में निवेश एक प्रकार से भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए निवेश है. हम ‘टैक्सटाइल जॉयंट हैं और भारत प्रमुख निर्यातक देश है. कपड़ा उद्योग में निवेश का यही सही समय है.
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में लेबर संबंधी कोई समस्या नहीं है. प्रदेश में इंडस्ट्रियल वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हैं.
मध्य प्रदेश में 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत क्लीन एनर्जी बकेट होगा.
मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है. प्रदेश में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है.
मध्य प्रदेश, भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य है.
प्रदेश में कॉटन उत्पादन से रेडीमेड गारमेंट तक वैल्यू चेन उपलब्ध है. वर्तमान में वर्धमान जैसी बड़ी टैक्सटाइल कंपनियां संचालित हो रही है.
धार में देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बनेगा. यहां 52 लाख रुपए प्रति एकड़ दर पर जमीन उपलब्ध है. यहां 12 मेगावॉट का सोलर पॉवर स्टेशन भी बनेगा.
प्रधानमंत्री ईज ऑफ डूइंग पर विशेष जोर दे रहे हैं. इसी आधार पर प्रदेश सरकार 30 दिन में उद्योग शुरू करने के लिए कार्य कर रही है.
प्रदेश में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार है. राज्य सरकार ने पिछले साल 5100 करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया है. मुख्यमंत्री उद्योग संबंधिक केबिनेट कमेटी के अध्यक्ष हैं.
गारमेंट सेक्टर में प्रति श्रमिक 5 हजार रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो 10 साल तक उद्योग समूह को मिलेगी.
