मोहाली समेत 6 शहरों में बनेगी अर्बन एस्टेट:पंजाब सरकार की तैयारी, जमीन की हुई पहचान, लैंड पूलिंग आप्शन मिलेगा

पंजाब सरकार ने अब चंडीगढ़ के साथ लगते 6 शहरों में लोगों को अच्छे घर और कारोबार के अवसर मुहैया करवाने के लिए नई अर्बन एस्टेट स्थापित करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत मोहाली, रूपनगर, राजपुरा, फतेहगढ़ साहिब, समराला और जगराओं में अर्बन एस्टेट स्थापित की जाएगी। यह एस्टेट रिहायशी, इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक तीनों प्रकार की होगी। इसके साथ ही, जिन लोगों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें इसके बदले लैंड पूलिंग के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इस कार्य को ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और लुधियाना ग्रेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। पहले 21 अर्बन एस्टेट बनाने का हुआ ऐलान सरकार काफी समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसी महीने, सरकार ने 21 अर्बन एस्टेट बनाने की योजना जारी की थी। हालांकि, उस योजना में मोहाली क्षेत्र के अधीन आने वाले इलाकों की प्लानिंग शामिल नहीं थी। इस परियोजना से अफोर्डेबल हाउसिंग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि योजना के तहत जमीन देने वाले किसानों को लैंड पूलिंग के अलावा 30,000 रुपए प्रति माह निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
मोहाली में तीन तरह की एस्टेट स्थापित होगी मोहाली की बात करें तो जिन क्षेत्रों को अर्बन एस्टेट के लिए चुना गया है, उनमें एयरपोर्ट के साथ लगते सेक्टर 76 से 80 प्रमुख हैं। यहां पर रिहायशी अर्बन एस्टेट विकसित की जाएगी। इसी तरह, सेक्टर-87 को कॉमर्शियल, सेक्टर-101 और 103 को इंडस्ट्रियल और सेक्टर-120, 121, 122, 123 व 124 को रिहायशी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। रूपनगर में न्यू अर्बन एस्टेट के तहत रिहायशी क्षेत्र साइट-1, साइट-2 और साइट-3 शामिल हैं। राजपुरा में न्यू अर्बन एस्टेट के तहत रिहायशी क्षेत्र साइट-1 और साइट-2 को शामिल किया गया है। फतेहगढ़ साहिब में न्यू अर्बन एस्टेट रिहायशी क्षेत्र के रूप में विकसित की जाएगी। जगराओं और समराला में भी रिहायशी साइट्स को शामिल किया गया है। सरकार ने इसलिए बनाई यह योजना सरकार इन एरिया में अर्बन एस्टेट इसलिए भी स्थापित कर रही है। क्योंकि यह इलाके बड़े शहरों के साथ बसे हुए हैं। साथ ही यहां पर काफी जोरों से विकास हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई योजना न होने से प्राइवेट बिल्डर या प्रमोटर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है। पिछले कुछ समय में कोई भी बड़ी स्कीम भी सरकार की नहीं आई थी। इससे इलाकों का विकास होगा। वही,लोगों को सारी सुविधाएं उचित तरीके से मिल पाएगी।