रिव्यू मीटिंग के दौरान एनएचएआई को 4 पुलों का निर्माण पूरा करने की नई डेडलाइन दी, समय पर पूरा न होने पर जुर्माना लगेगा

भास्कर न्यूज| लुधियाना सिधवां नहर किनारे लाडोवाल बाईपास पर एनएचएआई तय समय पर 4 पुलों का निर्माण नहीं कर पाया। अब एनएचएआई के अधिकारियों ने दो पुलों की नई डेडलाइन 15 अगस्त दे दी है। वहीं, बाकी तीसरे पुल का निर्माण सितंबर अंत तक और चौथे पुल का निर्माण अक्टूबर में पूरा करने की बात एनएचएआई के अधिकारियों ने बचत भवन में रिव्यू मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, डीसी हिमांशू जैन के समक्ष रखी है। पहले 2 पुलों का भी सिर्फ स्ट्रेक्चर ही खड़ा हो पाया है। इसे समय पर पूरा करना भी एनएचएआई के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कैबिनेट मंत्री और डीसी काफी नाराज दिखे और एनएचएआई के अधिकारियों पर सख्त होते दिखे। मीटिंग के दौरान डीसी ने एनएचएआई के अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि नई डेडलाइन तक अगर निर्माण काम पूरा नहीं हुआ तो कांट्रेक्टर पर जुर्माना लगेगा। इसी तरह कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम, सीवरेज बोर्ड, गलाडा, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के चल रहे डेवलपमेंट के कामों का भी रिव्यू किया गया। इसके अलावा शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर भी पुलिस से सुझाव लिए गए हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा ने यातायात की भीड़भाड़ कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बस स्टैंड के पास पैदल और दोपहिया वाहनों के लिए एक ओवरपास के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एनएचएआई को इस प्रस्ताव पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फिरोजपुर रोड पर एलीवेटेड रोड के नीचे पार्किंग स्लॉट बनाने के मामले में लगाए गए टेंडरों की जानकारी भी एनएचएआई से ली। एनएचएआई ने बताया कि दो बार टेंडर लगाए गए थे, पर कोई बिडर नहीं आया है, अब तीसरी बार टेंडर लगाया जाएगा। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अरोड़ा ने नगर निगम (एमसी) को निर्देश दिया कि वह शहर के सभी पार्कों में जहां भी संभव हो वर्षा जल संचयन प्रणालियां स्थापित करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन करें। इन प्रणालियों का उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण करना है, जिससे लुधियाना में घटते भूजल स्तर से निपटने में मदद मिलेगी। स्कूलों के टाइम पर स्पेशल पुलिस फोर्स लगेगी: अरोड़ा ने पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के साथ यातायात प्रबंधन पर भी चर्चा की। इसमें व्यस्त समय में भीड़भाड़ और स्कूलों के बाहर यातायात की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। शर्मा ने मंत्री को बताया कि स्कूलों को व्यस्त समय में यातायात प्रबंधन के लिए कम से कम 10 ट्रैफिक मार्शल नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) इकाइयों और स्थानीय पुलिस थानों को अपने अधिकार क्षेत्र में यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान का कार्य सौंपा गया है। शर्मा ने अरोड़ा को युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस द्वारा ड्रग्स से संबंधित समस्याओं से निपटने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। मंत्री ने एनएचएआई की कई परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग, लुधियाना-खरड़ राजमार्ग पर छूटे हुए संपर्क मार्ग, लुधियाना-रोपड़ संपर्क मार्ग, एलिवेटेड राजमार्ग के किनारे पार्किंग स्थल, एलिवेटेड राजमार्ग के नीचे सौंदर्यीकरण, जालंधर बाईपास और ढंडारी कलां पर वाहन अंडरपास (वीयूपी) और राजमार्ग के किनारे एक साइकिल ट्रैक शामिल हैं। जिन अन्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें सिविल अस्पताल का अपग्रेडेशन, नया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और सरकारी स्कूलों में विकास कार्य शामिल थे। अरोड़ा ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों से किसी भी प्रशासनिक चुनौती का तुरंत समाधान करने का आग्रह किया।