रोहतक में जलभराव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने घेरी सरकार:बोले, सीएम हेलिकॉप्टर से कर लेते जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण, किसान परेशान

by Carbonmedia
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रोहतक में इनसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेशभर में कई क्षेत्र जलभराव की समस्या से जूझ रहे है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सीएम नायब सैनी कम से कम हेलिकॉप्टर से जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण ही कर लेते। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 साल पहले का डेटा उठाकर देख लो, उस समय भी बरसात के कारण कई क्षेत्रों में पानी भरा था, लेकिन जलनिकासी की उचित व्यवस्था की गई थी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अब जो मोटर लगाई हैं, वो केवल एक खेत से दूसरे खेत में पानी डाल रही है। ऐसे में खेतों में भरा पानी कैसे निकलेगा। स्थायी समाधान के लिए 400 करोड़ रुपए किए थे सेशन दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो 1170 करोड़ रुपए बजट रखा था, जिसमें से 400 करोड़ रुपए पाइप लाइन के लिए सेशन थे। लेकिन ये भाजपा सरकार का फैलियर है कि उस योजना को पूरा नहीं कर सके और आज हालात ऐसे हो गए कि क्षेत्र में पानी भरा है और किसान की फसल डूबी हुई हैं। राजस्थान व पंजाब से अधिक वसूल रहे फीस दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सेल्फ फाइनेंस के नाम पर कॉलेजों में राजस्थान व पंजाब से भी अधिक फीस वसूली जा रही है। इसका बोझ बहुत से छात्रों पर आता है, साथ ही फंड्स में भी कटौती की जाती है। अगले साल जब 24वां इनसो स्थापना दिवस मनाएगी तो उस समय तक हायर एजुकेशन अच्छी व सस्ती होने की उम्मीद करते हैं। राज्यपाल से मिलकर रखेंगे छात्र संघ चुनाव की मांग दुष्यंत चौटाला ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर राज्यपाल से मिलकर मांग की जाएगी। अभी जो राज्यपाल आए हैं, वो बंगाल में छात्रों की लड़ाई लड़ चुके हैं। प्रोफेसर भी रहे और उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा में अब छात्र संघ चुनावों को लेकर वह सकारात्मक कदम उठाएंगे। चुनाव आयोग को पूरे देश में लागू करना चाहिए एसआईआर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव के दौरान उत्तरप्रदेश में बड़ी मात्रा में वोटों की कटौती की गई, जो दर्शाता है कि चुनाव आयोग किस तरह काम रहा है। ऐसी आशंका बिहार में भी है। 70 लाख वोटों को काटने के आंकड़े उनके पास पहुंचे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है तो पूरे देश में एसआईआर लागू करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव आयोग को डुप्लीकेशन मॉनिटर करना चाहिए। उनके पास आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेज है। लोकसभा चुनाव में ऐसा क्यों नहीं किया गया। जहां भाजपा को फायदा होना था, वहां एडवांटेज दे दिया और जहां नुकसान होना था वहां वोट काट दिए गए।

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