रोहतक में बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन:तबादला नीति के खिलाफ की नारेबाजी, सीएम व बिजली मंत्री के नाम दिया ज्ञापन

रोहतक में मार्डन ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने मंगलवार को पावर हाउस पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों ने कार्यकारी अभियंताओं के माध्यम से सीएम नायब सिंह सैनी व बिजली मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा। ऑल हरियाणा पावर कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य के उपप्रधान कर्मबीर सिवाच ने बताया कि अधिकारी आज तक तकनीकी कर्मचारियों को कार्यालय से फील्ड में नहीं लगा पाए। ऐसा ही हाल ऑनलाइन तबादला नीति का हो रहा है। कुछ पदों को तबादला नीति से बाहर रखा जाता है, जो अधिकारियों के चहेते कर्मचारियों के लिए हैं। हादसों को न्योता देने वाली है तबादला नीति कर्मबीर सिवाच ने बताया कि यूनियन की मांग एक्सग्रेशिया स्कीम में सेवा काल के पहले 05 साल तथा अंतिम 06 साल को जोड़ने की है, जबकि सरकार हादसों को न्योता देने वाली ऑनलाइन तबादला नीति जारी कर रही है। यदि सरकार बिजली निगमों की दशा सुधारना चाहती है तो खाली पड़े स्थायी पदों पर स्थायी भर्ती करती । परंतु सरकार नौजवानों को सीईटी टेस्ट में उलझाकर रखना चाहती है। बिजली निगमों में हादसों की दर सबसे अधिक है। संध्या कंपनी की सेवाओं से परेशान जनता राज्य सचिव धर्मराज कुंडू ने कहा कि शहर में संध्या नामक एजेंसी की सेवाओं से जनता परेशान हो चुकी है। जिसके कारण अधिकारी आवास पर रात को विरोध करने को मजबूर है। कनिष्ठ अभियंता के कंपनी के काम नहीं करने की शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जाता। निगम की छवि कंपनी तथा अधिकारियों की मिलीभगत से खराब हो रही है। ऑनलाइन तबादला नीति को हाट लाईनों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू किया जा रहा है। चलती लाइन पर कर्मचारी नहीं कर सकते काम धर्मराज कुंडू ने कहा कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने 06 लाख प्रति व्यक्ति देकर कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दिलाई थी। ऐसे में सामान्य कर्मचारी चलती हुई लाइन पर काम करने में कैसे सक्षम हो सकता है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में 23 अगस्त को प्रदेश में सभी सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यदि निगम प्रशासन तथा हरियाणा सरकार फिर भी हठधर्मिता करती है तो राज्य कमेटी की मीटिंग में आगामी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।