श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुल्डोजर, अवैध मदरसा संचालकों में मचा हड़कंप

Shrawasti News: श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम, फतेहपुर बनगई को प्रशासन ने आज बुल्डोजर चलवाकर जमीदोज कर दिया है. जिससे आसपास के इलाके में चल रहे अवैध मदरसा संचालकों में अफरा-तफरी मच गई है.
बता दें मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित यह मदरसा 1960 में बनाया गया था.बताया जा रहा है कि यह जनपद का सबसे बड़ा मदरसा था, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था. प्रशासन की नजर पड़ने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी इसको ढहा दिया गया है.
बुल्डोजर चलने से इलाके में मच गया हड़कंपपूरा मामला श्रावस्ती जनपद के भारत नेपाल से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बने मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम पर आज बुल्डोजर चलकर उसे ज़मीदोज़ कर दिया गया कार्रवाई के दौरान चार थानों की पुलिस और पीएसी बल मौके पर तैनात रहा. प्रशासन की इस सख्ती से इलाके में हड़कंप मच गया है.मदरसे के संचालक का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के यह कार्रवाई की गई, और उनकी कोई बात नहीं सुनी गई. उन्होंने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसे में चार कमरे बनवाए गए थे, लेकिन अब बिना सुनवाई के यह तोड़फोड़ कर दी गई.आपको बताते चले कि 27 अप्रैल को इस मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त बताकर सील किया गया था.
मदरसा संचालक ने इसे मान्यता प्राप्त बताते हुए हाईकोर्ट का सहारा लिया 14 मई को कोर्ट इसे पुनः खोलने का आदेश जारी कर दिया. वहीं प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 28 मई को इस मदरसे को खोल दिया.लेकिन प्रशासन इसे सरकारी ज़मीन पर बना बता रहा था. मामला DM कोर्ट में चल ही रहा था कि प्रशासन ने इस पर बुल्डोजर की कार्रवाई कर दी. जिस पर मदरसा संचालक मेराज अहमद का कहना है कि हमे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है.
इस कार्रवाई पर एसडीएम ने क्या कहा?वहीं SDM प्रवीण कुमार यादव का कहना है कि मदरसा सरकारी ज़मीन पर संचालित था जिसको लेकर कार्रवाई की गई है. जनपद में अब तक 20 से अधिक अवैध मदरसों को बुल्डोजर से ढहाया जा चुका है. श्रावस्ती जिले में 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 192 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं.
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों में खलबली मच गई है और वे किसी भी संभावित कार्रवाई को लेकर सतर्क हो गए हैं. वहीं प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा.