सीएम ने बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनर्निर्माण की दी मंजूरी:दादरी में 41.30 करोड़ होंगे खर्च, साल 2026 के अंत तक होगा काम पूरा

बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी को चरखी दादरी जिले की लाइफ लाइन माना जाता है। इससे न केवल फसलों की सिंचाई होती है बल्कि शहर व कई गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरकार ने इसके पुर्ननिर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जेएलएन नहर से है लिंक बता दे कि बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी चरखी दादरी जिले की मुख्य नहरों में शामिल है। यह जेएलएन(जवाहर लाल नेहरू) नहर से लिंक है। बाकरा हेड से ही इस नहर में पानी छोड़ा जाता है। ढाणी फौगाट पंप हाउस से नहर से पानी का उठान किया जाता है। इसके बाद करीब तीन किलोमीटर दूरी गांव कपूरी के समीप पंप हाउस बना हुआ है, जिससे पानी का उठान कर आगे माइनर व सब माइनरों में डाला जाता है। इस नहर के पानी से करीब 15 गांवों के जलघर व जोहड़ भरे जाते हैं। इसके अलावा कई गांवों में फसलों की सिंचाई भी होती है। 1971-72 में हुआ था निर्माण
बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी से दादरी जिले के गांव इमलोटा, कन्हेटी, मोरवाला, सरूपगढ़,सांतौर, भागवी, समसपुर, ढाणी फोगाट, टिकान कलां, घसोला, कलियाणा, मंदौला, कलाली, बलाली, दूधवा,खेड़ी बूरा,गोठड़ा, कलियाणा, चरखी आदि आसपास के गांवों को सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती है। इस चैनल का निर्माण 1971-72 के दौरान 176 क्यूसेक की डिज़ाइन क्षमता के साथ किया गया था। लेकिन अब पुर्ननिर्माण कर इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। 14 वाटर वर्क्स जुड़े बधवाना डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़े 14 वाटर वर्क्स टैंक कई गांवों के निवासियों को कराते हैं पीने योग्य पानी उपलब्ध उन्होंने कहा कि कन्हेटी, सरूपगढ़, भागवी, समसपुर, ढाणी फोगाट, गोठड़ा, मौड़ी, कपूरी, खेड़ी सनवाल, घसोला, कलियाणा और कलाली सहित कई गांवों में रहने वालों निवासियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से 14 वाटर वर्कर्स टैंक भी जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी से 14 गांवों के तालाबों को भी जोड़ा गया भूजल के घटते स्तर को सुधारने तथा पक्षियों और मवेशियों के लिए पीने योग्य पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूटरी से 14 गांवों के तालाबों को भी जोड़ा गया है, जिससे भागवी, समसपुर, ढाणी फोगाट, टिकान कलां, कलाली, कलियाणा, आदमपुर डाढी और बलाली सहित कई गांव शामिल है। 41.30 करोड़ होंगे खर्च
बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनर्निर्माण के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने 41.30 करोड़ रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। डीपीआर हरियाणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना 31 दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना, पर्याप्त तालाब भरना सुनिश्चित करना और किसानों तथा अन्य लाभार्थियों के लिए पेयजल की उपलब्धता में सुधार करना है।