सुपरटेक के इन 16 प्रोजेक्ट्स में आशियाना खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज! नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला

Noida Authority on Supertech Limited: सुपरटेक लिमिटेड के अधूरे पड़े 16 प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने एपेक्स हाइट्स (Apex Heights) को इन प्रोजेक्ट्स का सह-विकासकर्ता (Co-developer) नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत समाधान योजना (Resolution Plan) के अनुरूप लिया गया है, जिसमें सभी हितधारकों- बैंकों, प्राधिकरणों और घर खरीदारों – की सहमति ली गई थी.
इस सह-विकास योजना के तहत, सभी बैंकों और प्राधिकरणों को बिना किसी कटौती के भुगतान किया जाएगा. यह भुगतान एस्क्रो अकाउंट (Escrow Mechanism) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होगा. वहीं, घर खरीदारों को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के, निर्धारित विलंब जुर्माना (Delay Penalty) के साथ फ्लैट दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद 24 माह में कब्जा दिए जाने की समयसीमा तय की गई है.
CBI जांच पर सुपरटेक की प्रतिक्रिया
इसी बीच, IDBI बैंक की शिकायत पर CBI ने शुक्रवार (13 जून) को सुपरटेक के कार्यालयों पर तलाशी ली. इस पर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि IDBI बैंक एक ओर एपेक्स के सह-विकास प्रस्ताव का समर्थन कर सुप्रीम कोर्ट में NBCC के प्रस्ताव का विरोध कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सीबीआई में शिकायत दाखिल करना बेमानी और अनुचित है.
कंपनी ने सीबीआई अधिकारियों को यह भी कहा कि IDBI बैंक ने पहले OTS (One Time Settlement) को मंजूरी दी थी, अग्रिम भुगतान स्वीकार किया और JLM (Joint Lenders Meeting) में एपेक्स के प्रस्ताव को समर्थन देने की अनुमति दी थी.
जांच में देंगे पूरा सहयोग- सुपरटेक लिमिटेड
सुपरटेक लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी जांच एजेंसी को सभी दस्तावेज व जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य सभी 16 प्रोजेक्ट्स का समय पर पूर्ण निर्माण और घर खरीदारों को कब्जा दिलाना है. इसके लिए एपेक्स हाइट्स सह-विकासकर्ता के तौर पर कार्य कर रही है और पूरी योजना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में क्रियान्वित हो रही है.
2022 में दिवालिया हो गई थी सुपरटेक लिमिटेड, लटक गए थे 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स
उल्लेखनीय है कि सुपरटेक लिमिटेड पर करीब 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ने के आरोप लगे थे, जिससे हजारों घर खरीदारों की उम्मीदें अधर में लटक गई थीं. साल 2022 में सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया गया था. इसके बाद NBCC और एपेक्स दोनों ने समाधान योजना दाखिल की थी. एपेक्स की ओर से प्रस्तुत योजना को सभी हितधारकों की सहमति और सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया है. अब नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी के बाद यह परियोजनाएं फिर से निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगी और हजारों घर खरीदारों को जल्द ही राहत मिल सकेगी.