सोनीपत के विकास के लिए 349 करोड़ का बजट:CM ने दी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी; वेस्ट टू वंडर पार्क बनेगा

by Carbonmedia
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (SMDA) की दूसरी बैठक सोमवार को चंडीगढ़ में हुई। मीटिंग में शहर के विकास कार्यों के लिए 349.8 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। मीटिंग में मंत्री डा. अरविंद शर्मा और सोनीपत नगर निगम के मेयर राजीव जैन मौजूद रहे। बैठक में CM ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सोनीपत में ‘वेस्ट टू वंडर पार्क’ विकसित किया जाएगा। जानकारी अनुसार, डीसीआरयूएसटी, मुरथल में मौजूदा 3 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 7.5 एमएलडी करने की 15.75 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई। साथ ही, गन्नौर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 35.50 करोड़ रुपए की लागत से 10 एमएलडी रैनी वेल की स्थापना की जाएगी। पार्क में होंगे कचरे से कला के अनूठे नमूने नागरिकों के मनोरंजन और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, सेक्टर-4 में 26.38 करोड़ रुपए की लागत से एक अनूठा ‘वेस्ट टू वंडर पार्क’ विकसित किया जाएगा। यह पार्क न केवल मनोरंजन का केंद्र होगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक बनेगा, जहां कचरे से कला के अनूठे नमूने प्रदर्शित किए जाएंगे। सड़क चौडी होगी, साइकिल ट्रैक बनेगा मीटिंग में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सेक्टर 29/7, 28/6 और 4/5 को जोड़ने वाली सड़क का विस्तार किया जाएगा। 26.86 करोड़ रुपए की इस परियोजना में सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर किया जाएगा। साथ ही साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण भी किया जाएगा। जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुंडली में 28.15 करोड़ और खरखौदा में 42.37 करोड़ रुपए की वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सोनीपत शहर में जलापूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 47.54 करोड़ रुपए की लागत से दो नए रैनी वेल स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं और भविष्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नगर निगम का नया भवन शीघ्र पूरा किया जाए, जिसमें एसएमडीए का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सकें।

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