सोनीपत डीसी ऑफिस पर पहुंचे किसान:मुआवजा तय करने के लिए वैल्यूअर कमेटी गठन की मांग; उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

सोनीपत में भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा डीसी कार्यालय पहुंचा। औचंदी बॉर्डर से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बिजली ग्रिड लाइन से प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। अब किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप वास्तविक बाजार दर पर मुआवजा तय करने के लिए वैल्यूअर कमेटी गठन की मांग की है। इसी को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। मामला क्या है 13 सितंबर 2023 को औचंदी बॉर्डर से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 11 फरवरी 2024 को एक बड़ी पंचायत हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, पावर ग्रिड के कार्य को खेतों में नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद ग्रिड का कार्य बंद करवा दिया गया। किसानों की सरकार से बातचीत आंदोलन के बीच किसानों ने मई 2024 में एसीएस एके सिंह और सीएम हरियाणा से मुलाकात की। अप्रैल में नाहरा गांव में एक बड़ी पंचायत भी हुई। इसके दबाव में आकर केंद्र सरकार ने 14 जून 2024 को मुआवजा नीति जारी की, जिसमें टावर बेस क्षेत्र के लिए 200% व रॉ कॉरिडोर के लिए 30% मुआवजा निर्धारित किया गया। किसानों की असहमति और आंदोलन जारी किसानों का कहना है कि यह मुआवजा किसानों को पर्याप्त नहीं है। हरियाणा सरकार ने 10 जुलाई 2024 को केंद्र की पुरानी नीति को ही लागू कर दिया। किसानों ने इसे नामंजूर करते हुए आंदोलन जारी रखा और डीसी सोनीपत से भी अपनी शिकायत रखी, लेकिन समाधान नहीं मिला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात और नई गाइडलाइन किसानों का कहना है कि 27 जनवरी 2025 को किसानों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। मंत्री ने किसानों की शिकायतें सुनी और 2 फरवरी 2025 को औचंदी गांव में आकर आश्वासन दिया। 21 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें मुआवजा की दरें ग्रामीण, नगरीय व प्लानिंग क्षेत्रों के अनुसार तय की गईं। हरियाणा सरकार द्वारा नई पॉलिसी लागू केंद्र की नई गाइडलाइन को आधार मानते हुए हरियाणा सरकार ने 2 जून 2025 को नई नीति लागू कर दी, लेकिन किसानों की मांग है कि जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर ही मुआवजा तय किया जाए। कमेटी गठन की मांग भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा ने मांग की है कि सोनीपत जिले के किसानों के लिए मार्केट रेट तय करने हेतु वैल्यूवर कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही इस कमेटी में किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। मोर्चा की ओर से विशेष सलाहकार सत्येंद्र लोहचब व प्रधान उमेश दहिया का नाम कमेटी में प्रस्तावित किया गया है। गांव अनुसार अन्य किसान प्रतिनिधियों की सूची बाद में प्रस्तुत की जाएगी।