हरियाणा कांग्रेस उद्योग सेल चेयरमैन ने भाजपा को घेरा:अशोक बुवानीवाला बोले- बंद हवेलियों की भूमाफिया व निकाय कर्मचारी मिलीभगत से बना रहे अवैध आईडी

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस उद्योग सैल के चेयरमैन अशोक बुवानीवाला ने प्रॉपर्टी आईडी में खामियों के मुद्दा पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी के लिए परेशानियों की सरकार बनती जा रही है। प्रॉपर्टी आईडी में पाई जा रही खामियां आम आदमी के जी का जंजाल बनी हुई है। प्रॉपर्टी आईडी में गलतियों की भरमार हैं। इन्हें ठीक करने में संबंधित कर्मचारी आनाकानी करते हैं। अधिकांश प्रॉपर्टी आईडी में नाम, पता, मोबाइल, क्षेत्रफल और किसी अन्य के नाम प्रॉपर्टी जैसी गलतियों की भरमार हैं। यहीं कारण है कि निगम व निकाय कार्यालयों में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए कर्मचारियों पर लोग अचंभित नहीं है, बल्कि लोग इतने परेशान है कि नगर निगम व निकाय कार्यालयों में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए कर्मचारी की बात मानने को मजबूर होना पड़ता है और इन भ्रष्ट कर्मचारियों के सामने झुकना पड़ता है। बंद हवेलियों की भूमाफिया व कर्मचारी मिलीभगत से बना रहे आईडी
अशोक बुवानीवाला ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों के साथ कर्मचारियों और जिला राजस्व कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से आए दिन प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए-नए मुद्दें उजागर हो रहे हैं। पहले तो नियमों को ताक पर निकाय कार्यालय गलत प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं, उसके बाद उसी आधार पर प्रतिबंधित इलाके में फर्जी तरीके से भूमि रजिस्ट्री करवाई जा रही है। भिवानी मे बंद पड़ी हवेलियां जिनके मालिक मुम्बई, कोलकाता व अन्य स्थानों पर रहते हैं। उनकी भूमाफिया व कर्मचारी मिलीभगत से अवैध तरीके से आईडी बना रहे है। जिसके कारण जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय ने प्रतिबंधित किला और खसरा नंबर की भूमि रजिस्ट्री में हरियाणा सरकार की ओर से जारी 2018 और 2025 के नोटिफिकेशन को भी दरकिनार कर डाला। इतना सबकुछ होने के बाद भी प्रदेश सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। भूमियों की गलत रजिस्ट्री में गड़बड़झाले
कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही भिवानी में अवैध कॉलोनाइजरों ने शहर में अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रतिबंधित इलाके में बेचे प्लाटों की गलत तरीके से भूमि रजिस्ट्री का मुद्दा सामने आया है। अगर मामले की जांच कराई जाए तो अवैध लाजपत नगर में प्रतिबंधित इलाके में काटी गई अवैध कॉलोनियों के अंदर फर्जी तरीके से काफी रजिस्ट्रियां भी सामने आ सकती हैं। नगर परिषद में गलत प्रॉपर्टी आईडी और जिला राजस्व विभाग में भूमियों की गलत रजिस्ट्री के काफी गड़बड़झाले सामने आ चुके हैं।