हरियाणा के श्रम विभाग में वर्क स्लिप घोटाला:तीन लेबर इंस्पेक्टर सस्पेंड; विज ने दिए थे जांच के आदेश, क्रिमिनल केस भी बनेगा

हरियाणा के श्रम विभाग के मंत्री अनिल विज ने अपने विभाग में वर्क स्लिप घोटाले में एक्शन शुरू कर दिया है। तीन महीने की जांच में हिसार सहित 6 जिलों में गड़बड़ियां मिलने के बाद विज ने तीन श्रम निरीक्षकों के निलंबन के ऑर्डर दे दिए हैं। जिसके बाद श्रम आयुक्त डॉ मनीराम शर्मा ने निलंबन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। विज के निर्देश के बाद कमेटी ने जांच की तो पाया कि फर्जी वेरिफिकेशन का काम श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों ने किया था। इसलिए श्रम विभाग ने तीन श्रम निरीक्षक निलंबित किए गए हैं, जो तीन श्रम निरीक्षक निलंबित हुए है, उनमें बहादुरगढ़ झज्जर सर्कल-2 के लेबर इंस्पेक्टर राज कुमार, सोनीपत में सर्कल-2 के लेबर इंस्पेक्टर रोशन लाल और फरीदाबाद में सर्कल 12 के लेबर इंस्पेक्टर धनराज शामिल हैं। 2023 से 2025 तक बनाए गए फर्जी सर्टिफिकेट हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के सचिव ने जांच रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर तीनों पर अगस्त, 2023 से मार्च, 2025 के बीच कंस्ट्रक्शन स्थलों या कामगारों का वास्तव में दौरा किए बगैर फर्जी वर्क-सर्टिफिकेट मंजूर किए थे। राज कुमार ने 44168, रोशन लाल ने 51748 और धन राज ने 35128 वर्क-स्लिप/सर्टिफिकेट मंजूर किए थे। वहीं पंचायत विभाग के अधिकारियों को दोषी अधिकारियों निलंबित करने के लिए विकास एवं विभाग के आयुक्त एवं सचिव को पत्र भेजे जा चुके है। क्रिमिनल केस के लिए एजी से राय लेंगे हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने साथ ही संबंधित विभाग के सक्षम अथॉरिटी को निर्देशित किया है, इनके विरुद्ध क्रिमिनल केस की प्रक्रिया शुरू करने के आशय से महाधिवक्ता (AG) की राय लेकर कार्रवाई की जाए। श्रम मंत्री विज ने जांच पूरी होने तक सभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पेमेंट पर रोक लगाने के भी ऑर्डर दिए हैं। यहां पढ़िए कैसे हुआ मामले का खुलासा…. 1. कर्मकार कल्याण बोर्ड की मीटिंग में आया मामला ​​​​​​​दरअसल, अनिल विज की अध्यक्षता में 21 अप्रैल 2025 को सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की मीटिंग के दौरान यह वर्क स्लिप घोटाला सामने आया था। पता चला कि श्रमिकों की 90 दिनों की वर्क स्लिप का जो वेरिफिकेशन किया गया, उसमें अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच 11 लाख 96 हजार 759 श्रमिकों की वर्क स्लिप का वेरिफिकेशन किया गया। 2. दो कर्मचारियों ने 2,35,672 वर्क स्लिप का किया वेरिफिकेशन ​​​​​​​इस अवधि के दौरान जिला हिसार के दौरान 1 लाख 45 हजार 582 वर्क स्लिप वेरिफिकेशन की गई। ग्राम सचिव राजेंद्र सिंह के द्वारा अकेले 84 हजार 741 आवेदनों को इन 3 महीने में वेरिफिकेशन कर दिया गया। इसी ग्राम सचिव द्वारा 2 हजार 646 वर्क स्लिप एक दिन में वेरिफिकेशन की गई हैं। श्रम निरीक्षक फरीदाबाद द्वारा 2 हजार 702 वर्क स्लिप सत्यापित की गई है। 3. शक होने पर बनाई तीन मेंबरी जांच कमेटी ​​​​​​​यहीं से कैबिनेट मंत्री को शक हुआ और उन्होंने मीटिंग में कहा, ये मुमकिन प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादातर वर्क स्लिप का वेरिफिकेशन फर्जी है। इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना हो सकती है। इसके बाद विज ने मीटिंग के दौरान ही तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिनमें सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के संयुक्त सचिव अजमेर सिंह देसवाल, सचिव सुनील ढिल्लों, मेंबर भूपिंदर शर्मा को शामिल किया गया। 4. हिसार सहित 6 जिलों में गड़बड़ियां ​​​​​​​जांच कमेटी के द्वारा 6 जिलों हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी की 3 महीने (01 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025) के दौरान वेरिफिकेशन की गई वर्क स्लिपों की जांच की गई, जिसमें काफी अनियमितता पाई गई। जैसे कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इनमें से ज्यादातर वर्क स्लिप फर्जी कामगारों की बनाई गई है। ये रजिस्टर्ड वर्कर विभाग की विभिन्न स्कीमों का लाभ भी उठा रहे हैं। जिससे विभाग को कई सौ करोड़ रुपए की वित्तीय नुकसान हुआ है। हर जिले में हो रही जांच विज ने बताया कि श्रम विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण वर्क‑स्लिप की जांच करने के लिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों (DC) को तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के लिए निर्देशित करने को कहा गया है, जिसमें श्रम विभाग का एक मेंबर और दो अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किया जाए।यह कमेटी राज्य के प्रत्येक गांव, शहर में फिजिकल वेरिफिकेशन करके सिस्टम और वर्क स्लिप वेरिफिकेशन के लिए अपनाए गए मानदंडों को जांचने का कार्य करेगी। जिलों में बनने वाली कमेटियां अपनी जांच रिपोर्ट 3 महीने में देंगी।