हरियाणा में भर्तियां वापिस लेने से भड़की यूथ कांग्रेस:करनाल जिला अध्यक्ष बोले- भाजपा कर रही है छलावा, युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़

करनाल में हरियाणा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) रजत लाठर ने पदभार संभालते ही भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए युवाओं की बेरोजगारी, भर्ती रद्द करने और चयन प्रक्रिया में कथित धांधलियों को लेकर सीधा हमला बोला। लाठर ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और बार-बार झूठे वादों से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। भर्ती वापसी को लेकर सरकार पर साधा निशाना
रजत लाठर ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा पुलिस की 5666 और कुल मिलाकर ग्रुप सी की 8653 भर्तियों को वापिस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से कुछ घंटे पहले, 16 अगस्त 2024 को आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से वादा किया था कि इन पदों पर भर्ती जरूर की जाएगी और मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही इन्हें भर दिया जाएगा। लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, बल्कि पोस्टों को वापिस ले लिया गया। युवाओं से किया छल, अब नया तर्क देकर बच रही सरकार
लाठर ने कहा कि अब सरकार तर्क दे रही है कि नई सीईटी के लिए पद वापिस लिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर फोरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के पद क्यों नहीं हटाए गए? उन्होंने कहा कि भाजपा का यह दोहरा रवैया युवाओं को भ्रमित करने और उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने वाला है। सीईटी को लेकर भी लगाए गंभीर आरोप
युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार दावा करती है कि पांच साल में एक बार सीईटी हुआ, जबकि नियम अनुसार साल में दो बार सीईटी पेपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सीईटी में भी खेल किया और आर्थिक आधार पर पांच नंबर देकर भर्ती को रोकने की चाल चली। यह मामला हाईकोर्ट में भी गया, जहां पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने सरकार की व्यवस्था को खारिज किया और टिप्पणी की कि सिर्फ पांच नंबरों के चक्कर में लाखों युवाओं को अटका दिया गया। एचकेआरएन के नाम पर भी झांसा देने का आरोप
रजत लाठर ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं को 50 हजार पदों पर एचकेआरएन भर्ती का झांसा दिया था, लेकिन उसमें से 4 हजार युवाओं को बाहर निकाल दिया गया और बाकी को हटाने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, नए सीईटी के लिए फॉर्म भरने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिससे लाखों युवा आवेदन करने से वंचित रह गए। एचएसएससी को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा
उन्होंने कहा कि एचएसएससी अब हेराफेरी का अड्डा बन चुका है। 23 अक्तूबर 2020 को हरियाणा सरकार ने बिहार से एचएसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया। सवाल उठता है कि 3 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा में भाजपा को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला? उन्होंने बताया कि उसी साल एचएसएससी सचिव के पास 1 करोड़ 8 लाख रुपए और आयोग से 3.60 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, जो आज तक अटैची केस के नाम से चर्चित है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पर भी उठाए सवाल
रजत लाठर ने कहा कि 29 मई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पेपरों के लिफाफों की सील टूटी हुई पाई गई, और 1 जून को हिंदी के पेपर में 6 लिफाफों की सील टूटी मिली। इसके अलावा पेपर में 27 सवाल गलत थे। उन्होंने कहा कि पेपर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर बनाया गया, जबकि परीक्षा हरियाणा में हो रही है। हिस्ट्री के पेपर में छत्तीसगढ़ के सवाल पूछे गए, जो दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खेल रही है। सरकार से की यह मांग
लाठर ने मांग की कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा से परीक्षाएं ली जाएं। उन्होंने कहा कि युवा अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही। युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और सरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बजाय आंखें मूंदे बैठी है। विधायकों पर भी साधा निशाना
उन्होंने करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कभी चाय पर चर्चा करते हैं तो कभी अन्य आयोजनों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दों पर कुछ नहीं कहते। लाठर ने कहा कि युवा कांग्रेस अब हर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचेगी और एक ही सवाल पूछेगी- युवाओं के साथ यह धोखा क्यों? उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि जहां भी कोई भाजपा विधायक नजर आए, वहां उनसे जरूर सवाल करें कि 8600 पदों को क्यों वापिस लिया गया? युवा कांग्रेस करेगी राज्यव्यापी आंदोलन
अंत में रजत लाठर ने कहा कि अब युवा कांग्रेस प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ेगी। युवाओं के अधिकार की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को चुप बैठने की जरूरत नहीं, बल्कि संगठित होकर सरकार से जवाब मांगना होगा कि आखिर क्यों उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।