हरियाणा कैबिनेट की शुक्रवार (01 अगस्त) को अहम बैठक हुई. इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए. सीएम ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त से बुलाया जाएगा. सत्र की अवधि का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से लिया जाएगा. बैठक में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने को लेकर भी फैसला लिया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के क्रियान्वयन के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपने चुनावी वादे के तहत ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने के लिए तैयार है. इस योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
पंचकूला एग्रो-मॉल के अलॉटियों को लेकर कैबिनेट का फैसला
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. इस निर्णय के तहत, अब अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्ज़ा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा.
साथ ही, कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना ‘विवादों का समाधान-II’ नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी. जो अलॉटी अपनी आवंटित साइट को रखना नहीं चाहते, उन्हें उनकी जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित रिफंड देने का प्रावधान किया गया है, जिसकी गणना जमा की गई राशि की तिथि से भुगतान की तिथि तक की जाएगी.
पंचकूला को स्वच्छता में टॉप बनाने की दिशा में काम
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पीएमडीए पंचकूला को स्वच्छता में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है. साथ ही, एक आधुनिक और सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प भी साकार कर रहा है.
के मकरंद पांडुरंग ने बताया, ”आम जनता की सुविधा के लिए पीएमडीए द्वारा हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की गई है. कोई भी व्यक्ति सुबह 5 से सायं 8 बजे तक व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल नंबर – 7888827015 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है तथा सुझाव भी दे सकता है.”
हरियाणा कैबिनेट के कुछ और अहम फैसले?
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंजूरी दी गई. ये नियम राज्य की पंजीकरण प्रणाली को नवीनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए भारत के महापंजीयक से प्राप्त मॉडल के अनुसार तैयार किए गए हैं.
सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की गई.इन संशोधनों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और गुरुद्वारा संपत्तियों की घोषणा एवं प्रशासन के लिए स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है.
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंज़ूरी दी गई, ताकि इन्हें वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके. इन संशोधनों में पदों के नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन तथा विभागीय सेवा नियमों में नवसृजित पदों को शामिल करना सम्मिलित है.
HKRN के 1.20 लाख अस्थाई कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए SOP की तैयारी को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है.
किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा.
कानून-व्यवस्था को लेकर CM सख्त
चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधियों से निपटने के लिए मौके पर उचित निर्णय लें.
