हरियाणा PHE डिपार्टमेंट 42 अफसर चार्जशीट केस:लिस्ट में SE, XEN, SDO, JE तक के नाम; मंत्री बोले- बिना इमरजेंसी निकाल दिए टेंडर

हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE) में 42 अफसर चार्जशीट मामले में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने खुलासा कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों की इस लिस्ट में SE, XEN, SDO, JE तक के नाम शामिल हैं। इन्होंने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की है। ऑनलाइन टेंडर की जगह ऑफलाइन काम किया है। बिना इमरजेंसी के काफी काम ऑफलाइन करवाए गए हैं। गंगवा बोले, हमारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि और भी शिकायत आती हैं, तो हम और भी कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सभी आरोपितों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। यहां समझिए कैसे की गई गड़बड़ी
रोहतक जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE) के संबंध में सरकार को शिकायत मिल रही थी कि नियमों को अनदेखा करते हुए सिविल कार्य करवाएं जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं को बरता जा रहा है।जिसके बाद सरकार की तरफ से इसकी जांच करवाई गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर इस बाबत निर्देश देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के दिए गए वर्क ऑर्डर ​​​​​​​जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि विभिन्न विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के जारी किए गए हैं। इससे एक तरह से न केवल नियमों की अनदेखी सामने आई है, बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ। विभागीय वित्तीय नियमों (DFR) के विरुद्ध जाकर कथित इमरजेंसी कार्य घोषित कर ऑफलाइन कोटेशन पर काम करवाए गए हैं।रिपोर्ट के अनुसार ये अनियमितताएं उस अवधि में हुई जब सम्बन्धित एक अधीक्षण अभियंता (एसई) और कार्यकारी अभियंता (एक्सीएन) कार्यरत थे। ना पहले थे इस प्रकार के काम और ना बाद में ​​​​​​​हैरानी की बात यह है कि जांच में सामने आया है कि पहले के अधिकारियों के कार्यकाल में इस प्रकार के काम ऑफलाइन कोटेशन पर नहीं हुए थे, वहीं इन अधिकारियों के कार्यकाल में एकदम से ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी हुए। इनमें रोहतक सब डिवीज़न, सांपला सब डिवीज़न और महम सब डिवीज़न सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से अधिक काम सौंपे गए, वह भी सभी कार्य सीमा के पास-पास, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि यह वर्क ऑर्डर जानबूझकर विभाजित कर नियमों को दरकिनार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा होगी सख्त कार्रवाई ​​​​​​​मामले के सामने आने पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों पर भी पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई होगी। टेंडर प्रणाली को और मजबूत करने के भी उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही, भ्रष्टाचार में शामिल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा गया है। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रही हैं, किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा।