हिमाचल के सेक्रेटरी UD को इलेक्शन कमीशन की फटकार:रिजर्वेशन-रोस्टर प्रक्रिया स्थगित करने पर संज्ञान, आदेश तत्काल वापस लेने होंगे, कल तक रिजर्वेशन करना होगा

हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी अर्बन डवलपमेंट (UD) देवेश कुमार के आदेशों पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कड़ा संज्ञान लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी UD द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए रिजर्वेशन-रोस्टर के संदर्भ में जारी आदेशों को तत्काल वापस लेने के आदेश दिए। कमीशन ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम को स्थगित की अर्बन डवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास शक्तियां नहीं है। इसलिए तत्काल आदेश वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को सूचित किया जाए़। दरअसल, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने पहले हिमाचल के 74 नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत में वार्डों डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर कार्यक्रम जारी किया। इन आदेशों के तहत सभी जिलों के DC को 15 जुलाई तक हर हाल में वार्डों का डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर करने के आदेश दिए गए। SC-OBC आंकड़ा नहीं होने का तर्क इस बीच आज दोपहर के वक्त सेक्रेटरी UD ने सभी DC को रिजर्वेशन रोस्टर पोस्टपोन करने के लिए पत्र लिखा। इसमें नगर निकाय में SC और OBC के लेटेस्ट आंकड़े नहीं होने का तर्क देते हुए कहा गया कि जब तक SC-OBC जनगणना का लेटेस्ट डाटा उपलब्ध नहीं होता, तब तक रिजर्वेशन रोस्टर तय करने का काम रोक दिया जाए। वहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध आंकड़ों (साल 2011 के जनगणना) के आधार पर रिजर्वेशन रोस्टर लगाने के निर्देश दे रखे थे, क्योंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। ऐसे में सेक्रेटरी UD के ऑर्डर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार व सेक्रेटरी UD को फटकार लगाई और अब सभी जिलों को 15 जुलाई तक हर हाल में डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन रोस्टर तय करने के आदेश दिए। क्या थे इलेक्शन कमीशन के आदेश प्रदेश में शिमला नगर निगम को छोड़कर सभी नगर निकायों में इसी साल चुनाव होने है। यह चुनाव 8 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायत में होने है। शहरी निकाय के साथ साथ 3600 से ज्यादा पंचायतों में भी चुनाव होने है। नगर निकाय चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने दो महीने पहले वार्डबंदी, डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन रोस्टर तय करने का शैड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक कल यानी 11 जुलाई तक सभी वार्डों की रिजर्वेंशन करनी होगी। 15 जुलाई तक आरक्षित वार्डों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी है।