हिमाचल कैबिनेट ने होमगार्ड के 700 पदों को भरने को दी मंजूरी, पंचायत सचिवों को नियमित करने का फैसला

by Carbonmedia
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Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 700 होम गार्ड के नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है. सरकारी अस्पतालों में होमगार्ड की सेवाएं लिए जाने का निर्णय भी लिया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जिला परिषद के तहत पंचायत सचिव को नियमित करने को भी मंजूरी दी गई है.


कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने शिमला शहर में बढ़ रही भीड़ भाड़ को कम करने के मकसद से रेरा के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है. इससे पहले वन्य प्राणी विंग को भी धर्मशाला शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था. इसी के साथ HPTDC मुख्यालय को भी धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है.


हिमाचल डिपोजिटरी स्कीम शुरू करने के लिया है निर्णय 
हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि दिसम्बर माह में होने वाले पंचायत राज चुनावों में इस बार नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाएगा, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके अलावा हिमाचल के पर्यटन स्थलों में गंदगी न फैले और कूड़ा लोग सड़कों पर न फैंके, इसके लिए सरकार ने हिमाचल डिपोजिटरी स्कीम शुरू करने के निर्णय लिया है. जिसके तहत पर्यटकों से रिफंडेबल शुल्क लिया जाएगा. जो सफाई का पालन करने वाले पर्यटकों को वापिसी पर लौटा दिया जाएगा. ये योजना पायलट आधार पर पर्यटन स्थलों और पार्कों में शुरू की जाएगी. जिसके तहत यदि कोई भी पर्यटक पानी या चिप्स जैसे सामान की खरीददारी करता है तो वापसी में उसे उसका कूड़ा जमा करवाना होगा तभी शुल्क लौटाया जाएगा.


बिजली विभाग की दी गई प्रेजेंटेशन 
इसके अलावा कैबिनेट में बिजली विभाग की प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें पावर प्रोजेक्ट के लटके पड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और उन्हें शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए. ताकि आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को कुछ पैसा आना शुरू हो.


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