हिमाचल: भूमि बेदखली के खिलाफ हजारों किसानों ने घेरा सचिवालय, 13 अगस्त को खंड स्तर पर प्रदर्शन

शिमला में SC ने सेब के पौधों की कटाई पर रोक के बाद, बेदखली और तालाबंदी के खिलाफ हिमाचल किसान सभा के बैनर तले हजारों किसानों ने सचिवालय तक रैली निकाली और जोरदार प्रदर्शन किया. है. उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि जहां पर तालाबंदी और सेब कटान किया जा रहा है वहां संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी.
राज्य सचिव राकेश सिंघा ने क्या कहा?
हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बेदखली की कार्यवाही को गैरकानूनी बताया और आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट में किसानों का पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई. उन्होंने कहा कि नौतोड़ और 1980 से पहले आबंटित जमीन वाले परिवारों को भी जबरन उजाड़ा जा रहा है. किसानों के प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ने किसान सभा और सेब उत्पादक संघ को बातचीत के लिए बुलाया.मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से बैठक में किसानों का पक्ष रखते हुए किसान सभा के राज्य सचिव राकेश सिंघा सहित संजय चौहान, डॉ. कुलदीप सिंह तंवर और किसानों ने सरकार को अपना मांगपत्र सौंपा और किसानों की बेदखली को तुरंत रोकने की मांग रखी. राकेश सिंघा बात रखते हुए कहा कि गलत तरीके से बेदखली करने वाले अफसरों को तुरंत रोका जाए और सरकार सबसे पहले किसानों की बेदखली रोकने के लिए हाईकोर्ट में एफिडेविट दे कि जब तक सरकार इंक्रोचमेट के ऊपर कोई पॉलिसी न लाए तब तक बेदखली पर रोक लगाई जाए.
बेदखली व जमीन से जुड़े मुद्दों पर एक कमेटी बनागी- मुख्यमंत्री 
मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में किसानों की पैरवी करेगी और बेदखली, पेड़ कटान व तालाबंदी पर रोक के लिए आदेश जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जल्द ही बेदखली व जमीन से जुड़े मुद्दों पर एक कमेटी बना कर किसानों के हितों को देखते हुए एक किसान हितैषी पॉलिसी बनाई जाएगी और किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के सुझाव भी लिए जाएंगेवन अधिकार कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और अड़चन डालने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी.
किसानों के हितों के लिए एक नई नीति बनाने के लिए कमेटी बनेगी और सुझाव लिए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री से वन भूमि संबंधी अधिकारों पर चर्चा करने दिल्ली जाएंगे. किसानों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद 13 अगस्त को खंड स्तर पर प्रदर्शन होगा.