हिमाचल में निकाय चुनाव को 22 तक रिजर्वेशन रोस्टर:कमीशन ने DC को लिखा पत्र, हाईकोर्ट का स्टे हटने के बाद 7 दिन की मोहलत

by Carbonmedia
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हिमाचल में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभी DC को 22 जुलाई तक हर हाल में नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लगाने के ताजा आदेश जारी किए है। पूर्व में 11, फिर 15 और अब 22 जुलाई आरक्षण रोस्टर तय करने की डेट निर्धारित की गई है। इसे संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को सभी DC को पत्र लिखा है। यह पत्र नूरपूर नगर परिषद डिलिमिटेशन पर हाईकोर्ट का स्टे हटने के बाद लिखा गया है। दरअसल, नूरपूर नगर परिषद में वार्डों के डिलिमिटेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह नूरपूर नगर परिषद के डिलिमिटेशन पर स्टे लगाया था। कोर्ट के स्टे ऑर्डर को सरकार ने सभी निकाय के लिए समझा। इसके बाद कुछ DC ने आरक्षण रोस्टर तय नहीं किया। गुरुवार को इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में रिप्लाई किया। कमीशन के जवाब पर कोर्ट ने नूरपूर नगर परिषद में वार्ड डिलिमिटेशन पर लगा स्टे हटा दिया है। 22 जुलाई तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर तय करें: कमीशन इसे देखते हुए अब इलेक्शन कमीशन ने हर हाल में 22 जुलाई तक वार्डों में आरक्षण रोस्टर लगाने को कहा है। इससे पहले कमीशन सभी DC को चुनाव आयोग के आदेश हल्के में लेने पर हड़का भी चुका है, क्योंकि 2 महीने पहले कमीशन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण रोस्टर 11 जुलाई तक सभी डीसी को तय करना था। मगर 10 जुलाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहरी विकास विभाग के एक पत्र से सरकार और कमीशन में टकराव बढ़ गया। इसमें कहा गया कि SC, ST व OBC के ताजा आंकड़े नहीं होने की वजह से आरक्षण रोस्टर न लगाया जाए, जबकि ताजा आंकड़े 2027 में आने है। इस पर कमीशन भड़क गया और DC को 7 दिन की मोहलत देते हुए 15 जुलाई तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि DC का सुपरविजन और कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास है। कमीशन के आदेशों को हल्के में लेकर कार्रवाई के लिए मजबूर न किया जाए। इसके बाद नूरपूर नगर परिषद के स्टे के कारण कुछ डीसी को कन्फ्यूजन हुआ। स्टे हटने के बाद अब कमीशन ने 22 जुलाई तक का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन इसी साल दिसंबर में पंचायतों के साथ ही नगर निकायों के चुनाव भी कराना चाहता है। 73 निकाय में होने हैं चुनाव हिमाचल के 7 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायत में इसी साल चुनाव होने है। शहरी निकाय के साथ साथ 3600 से ज्यादा पंचायतों में भी निर्वाचन होना है। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गया है।

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