हिमाचल CM की पंजाब-हरियाणा को दो टूक:पहले BBMB से 4000 करोड़ का एरियर दो; किशाउ बांध पर फिर पर बात करेंगे

हिमाचल प्रदेश के 4000 करोड़ रुपए के एरियर पर भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) कुंडली मारकर बैठा हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के 14 साल बाद भी हिमाचल को एरियर नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा, हिमाचल 2011 से अपने ही पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने कहा, कभी पंजाब तो कभी हरियाणा अडंगे डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले BBMB को हिमाचल का एरियर देने के आदेश दिए। मगर अब तक यह राशि नहीं लौटाई गई। CM ने कहा, जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट में यह केस लगा है। उन्होंने पंजाब-हरियाणा से हिमाचल के एरियर भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की मांग की। BBMB से एरियर नहीं तो किशाऊ बांध पर बात भी नहीं CM ने दो टूक शब्दों में कहा, पड़ोसी राज्य जब तक बीबीएमबी का एरियर नहीं देते, तब तक राज्य सरकार ​किशाऊ बांध परियोजना पर आगे नहीं बढ़ेगी। किशाऊ परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत राजस्थान और यूपी को भी पानी मिलना है। सुक्खू ने कहा, उन्होंने यह बात केंद्र सरकार से भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है। राज्य सरकार अपना हक नहीं मरने देगी। 12% फ्री पावर चाह रहा हिमाचल: सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हिमाचल में लगे सभी प्रोजेक्ट से राज्य सरकार को 12 फीसदी फ्री-पावर मिल रही है। एनएचपीसी, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल सभी फ्री-पावर दे रहे हैं। मगर बीबीएमबी हमे फ्री पावर नहीं दे रहा। राज्य सरकार को बीबीएमबी के सभी प्रोजेक्ट से 12 फीसदी फ्री पावर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, बीबीएमबी प्रोजेक्ट के कारण पूरा बिलासपुर उजड़ गया। आज तक बिलासपुर के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले। फिर भी हिमाचल को उसका हक नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट का 2011 का फैसला क्या? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 27-9-2011 को एक फैसला हिमाचल के पक्ष में सुनाया। तब कोर्ट ने बीबीएमबी के प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की। इससे पहले का लगभग 4000 करोड़ रुपए भुगतान के भी बीबीएमबी को निर्देश दिए गए। मगर यह एरियर अब तक हिमाचल को नहीं मिला। बीबीएमबी के 3 प्रोजेक्ट्स से मिलनी है हिस्सेदारी बीबीएमबी के हिमाचल की भूमि पर तीन प्रोजेक्ट बने हैं। इनमें भाखड़ा डैम पावर प्रोजेक्ट, डैहर पावर प्रोजेक्ट व पौंग डैम पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। राज्य सरकार इनसे 12 प्रतिशत फ्री-पावर मांग रही है। साथ ही बीबीएमबी से अपना एरियर देने की मांग कर रही है। सीएम सुक्खू ने बीते दिनों यह मसला केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उठाया था।