ग्रेटर नोएडा: रजिस्ट्री में देरी पर सख्त हुआ प्राधिकरण, नौ बिल्डरों को लास्ट अल्टीमेटम

UP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अमिताभ कांत समिति से लाभान्वित नौ परियोजनाओं के फ्लैटों की लंबित रजिस्ट्री को शीघ्र पूरा करें. गुरुवार को एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने क्रेडाई और संबंधित बिल्डर प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह संदेश साफ साफ दे दिया कि यदि रजिस्ट्री कार्यों में और देरी हुई, तो प्राधिकरण उन पर कार्रवाई करेगा और समिति से मिली राहतें भी वापस ली जा सकती हैं.बैठक में यह बात सामने आई कि अब तक 2841 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है, जबकि 1431 फ्लैट अब भी बिना रजिस्ट्री के हैं. इन फ्लैटों के बकाया भुगतान पूरे हो चुके हैं और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, फिर भी बिल्डर रजिस्ट्री कराने में ढिलाई बरत रहे हैं.
आवंटी को जारी होगा नोटिस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई खरीदार रजिस्ट्री के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो उसे अंतिम नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए. उन्होंने यह भी अपील की कि सभी फ्लैट खरीदार जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करवाएं, ताकि उन्हें उनका वैधानिक स्वामित्व मिल सके.बैठक में बिल्डर विभाग की मैनेजर स्नेहलता, क्रेडाई के सचिव निखिल हवेलिया, मनीष गुप्ता समेत कई बिल्डर प्रतिनिधि मौजूद रहे.इन प्रमुख परियोजनाओं की जिनमें रजिस्ट्री लंबित है:एम्स गोल्फ टाउन (285 फ्लैट)कैपिटल इंफ्राटेक (244)डोमस ग्रीन (196)रुद्रा बिल्डवेल (168)निराला प्रोजेक्ट (137)अन्य: विहान डेवलपर्स, महालक्ष्मी इंफ्राहोम, पूर्वांचल प्रोजेक्ट, एसजेपी इंफ्राकॉन. अब देखना होगा कि बिल्डर कितनी तेजी से रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देते हैं या फिर कार्रवाई की नौबत आती है.
यहां बता दें कि प्राधिकरण के पास लगातार आवंटियों द्वारा प्राइवेट बिल्डर्स की शिकायतें पहुंच रहीं थीं. ज्यादातर में रजिस्ट्री न कराने की शिकायतें थीं, जिसने आवंटियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था . इस पर गंभीरता दिखाते हुए अब प्राधिकरण ने बिल्डर्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है.