Delhi News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव यादव ने नरेला में बने डीटीसी बस टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने दिल्ली में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अभियान का भी ऐलान किया.
देवेंद्र यादव ने कहा, “मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो का उद्घाटन कोर्ट के निर्देशों के बाद किया है. कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि विभिन्न क्षेत्रों की झुग्गी-झोपड़ी को उजाड़ने के बाद उनमें रहने वाले परिवारों को नरेला के डीडीए फ्लैटों में स्थानांतरित किया जा रहा हैं. यादव ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाही करती असमंजस में है कि वो नरेला बस टर्मिनल उदघाटन की खुशी मनाएं या चिंता करें कि काम कोर्ट के आदेश के बाद कर रहे है.”
‘विधानसभा के लोगों में गुस्सा’उन्होंने आगे कहा, “बस टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में नरेला के स्थानीय विधायक की अनुपस्थिति ने साबित कर दिया है कि भाजपा अंदरुनी गुटबाजी चल रही है. क्योंकि उद्घाटन पट्टिका पर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया का नाम तो है, लेकिन स्थानीय विधायक का नाम नदारद है जिसके कारण विधानसभा के लोग सरकार की कार्रवाई से नाराज हैं और उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं.
आप-बीजेपी पर मिलीभगत का आरोपदिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने आम आदमी पार्टी और भाजपा की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ‘मेक इन इंडिया’ प्रमाणपत्र के बिना दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही इलेक्ट्रिक बसों पर सवाल उठाए, लेकिन जैसे ही सामने आया कि ऐसी ही बसों का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, तो बीजेपी के भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह चुप हो गई.”
यादव ने ये भी कहा, “रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल में 2000 से अधिक बसें सड़क से हट गईं है और अब मात्र 500 से भी कम देवी बसों की शुरुआत को जश्न की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि दिल्ली की सड़कों पर चल रही लगभग सभी डीटीसी बसें आउटडेटेड हो चुकी हैं.”
‘कांग्रेस के शासन में मिली थी जमीन’देवेंद्र यादव यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि नरेला सेक्टर ए-9 में बस टर्मिनल की योजना भले ही केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में बनी हों, लेकिन इसकी भूमि तो कांग्रेस शासनकाल के दौरान ही उपलब्ध करा दी गई थी. टर्मिनल का विद्युतीकरण और उन्नयन का कार्य उस समय किया गया जब प्रदेश में आचार संहिता लागू थी. ऐसे में इसका श्रेय लेने और उद्घाटन कर वाहवाही लूटने का प्रयास करके रेखा गुप्ता सरकार बेशर्मी के साथ दिखावे की राजनीति कर रही है.
‘प्रक्रिया संदेह के घेरे में’देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार के अंतिम महीनों में परियोजना को अंतिम रूप देने में भ्रष्टाचार की गंभीर आशंका दिखाई देती है क्योंकि पांच तकनीकी रूप से योग्य बोली दाताओं में से तीन के पास जीएसटी नंबर ही नहीं था, और कुछ निविदाएं तो बोली खुलने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दी गईं. केवल एक कंपनी ने 2,52,41,886.86 रुपये की न्यूनतम बोली लगाई, जो अनुमानित लागत से मात्र 5 प्रतिशत कम थी, जबकि अन्य बोली दाता अनुमान से काफी अधिक राशि पर निविदाएं भर रहे थे. यह पूरी प्रक्रिया संदेह को जन्म देती है जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और जांच के बाद इसका भ्रष्टाचार सामने आएगा.
देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार से मांग की कि सिर्फ उद्घाटन समारोहों में शामिल होकर फर्जी उपलब्धियों का प्रचार करने की बजाय दिल्ली सरकार बाहरी उत्तरी दिल्ली के क्षेत्रों में अंतिम मील संपर्क (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) को सुदृढ़ करे.
वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुखिया देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों को रोकने में विफल बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. दिल्ली की जनता को नशे के खिलाफ जागरुक करने के लिए शनिवार (28) दिल्ली का कांग्रेस कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभाओं में नशे और अपराध के विरुद्ध- कांग्रेस का युद्ध नाम से अभियान चलाकर प्रदर्शन करेंगे.
नशे के खिलाफ कांग्रेस का अभियानउन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों और नशे के बाजार के खिलाफ अभियान में पार्टी दिल्ली की जनता को जागरुक करने का काम करके दिल्ली में अपराधों को कम करने में अपनी भागीदारी निभाऐंगे. यादव ने कहा कि 26 मई, 2025 को अपने विधानसभा क्षेत्र बादली में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ काग्रेस पार्टी ने अभियान की शुरुआत को दिल्ली के लोगों ने इसकी सराहना की और उनका भरपूर सहायोग मिला.
देवेंद्र यादव ने कहा, “दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता युवाओं द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और बढ़ती अपराध दर के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे है. क्योंकि नशे ने न केवल बेरोजगार युवाओं के जीवन को नष्ट कर दिया है, बल्कि अपराध दर को भी बढ़ाया है.”
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