केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही बीमा योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से जिले में विशेष ‘वित्त संतृप्ति अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में पीएम जन-धन खाते खोलने, बीमा योजनाओं से जोड़ने और अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव सीजी रजनी कंथन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। बैठक के बाद डीसी ने सभी बैंक अधिकारियों और संबंधित विभागों को अभियान को चलाने के निर्देश दिए। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र ग्रामीण को दिलाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीणों के अब तक बैंक खाते नहीं खुले हैं, उनके लिए शिविरों के माध्यम से जन-धन खाते खोले जाएंगे। गांव-गांव होगी मुनादी और प्रचार
जिला प्रशासन द्वारा एलडी एम कार्यालय के माध्यम से जल्द ही सभी गांवों का विस्तृत शेड्यूल तैयार कर सार्वजनिक किया जाएगा। इस शेड्यूल के अनुसार 1 जुलाई से लेकर आगामी तीन माह तक प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित किए जाएंगे। गांवों में प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक कैंप से पहले मुनादी, बैनर, पोस्टर और स्थानीय संचार माध्यमों से जानकारी दी जाएगी ताकि अधिकतम लोग इन योजनाओं से जुड़ सकें। ग्रामीणों को पहले से जानकारी हो, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी। पुराने खाते अस्थायी रूप से होंगे बंद
लीड बैंक अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि नए खातों के साथ-साथ 10 साल पुराने जन-धन खातों की केवाईसी (केवाईसी) भी अनिवार्य की गई है। जिन खाताधारकों ने अब तक केवाईसी नहीं करवाई है, उनके खाते अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी पुराने जन-धन खाताधारक अपने दस्तावेजों सहित कैंपों में पहुंचकर केवाईसी अवश्य कराएं। केवाईसी न करवाने से खातों में मिलने वाले सरकारी लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं।
झज्जर के गांवों में विशेष कैंपों की तैयारी:अब हर गांव में एक जुलाई से प्रशासन की ड्यूटी, सरकार की योजनाओं का प्रचार
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