बिहार ने रचा इतिहास: भारत में पहली बार मोबाइल से हुई ‘ई-वोटिंग’, जानिए किस महिला ने डाला पहला वोट

Bihar E-Voting News: विधानसभा चुनाव से पहल बिहार में चुनावी तरीका थोड़ा बदलता दिख रहा है. जी हां बिहार एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत में पहली बार स्थानीय निकाय चुनावों में मोबाइल फोन आधारित ई-वोटिंग की सुविधा शुरू की है. यह कदम राज्य चुनाव आयोग द्वारा तकनीक के सहारे लोकतंत्र को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में उठाया गया है.
शनिवार (28 जून) को हुए इन उपचुनावों में पूर्वी चंपारण जिले की बिभा कुमारी मोबाइल के जरिए वोट डालने वाली देश की पहली मतदाता बन गईं. पीटीआई के अनुसार, इस उपलब्धि को राज्य चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए इसे “सुविधा, सुरक्षा और सशक्त भागीदारी का प्रतीक” बताया.
पात्र मतदाताओं में से 70.20% ने किया मतदान
राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने जानकारी दी कि मोबाइल आधारित ई-वोटिंग के लिए पात्र मतदाताओं में से 70.20 प्रतिशत ने इस नयी प्रणाली के माध्यम से मतदान किया, जबकि 54.63% मतदाताओं ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि ई-वोटिंग विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए फायदेमंद है, जो किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी. हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं मतदाताओं को दिया गया जो पहले से पंजीकृत थे.
6 नगर पंचायतों और नगरपालिकाओं में हुए उपचुनावों में कुल मिलाकर 62.41% मतदान दर्ज किया गया. सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 489 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिनमें 538 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे. आयुक्त प्रसाद ने बताया कि सभी स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कहीं से किसी तरह की कोई बड़ी गड़बड़ी की खबर नहीं मिली. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तकनीक से मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी.
इन जिलों में हुए उपचुनाव, 30 जून को नतीजे
राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, कटिहार, अररिया, सहरसा और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में नगर पंचायत और नगर निगम के उपचुनाव कराए गए. मतों की गिनती 30 जून को की जाएगी. आयोग का मानना है कि ई-वोटिंग प्रणाली न केवल समय की बचत करेगी बल्कि मतदान की पारदर्शिता और भागीदारी को भी बढ़ाएगी. बिहार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां मतदान में गिरती भागीदारी चिंता का विषय रही है.