Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार (30 जून) को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में कृषक उन्नति योजना, पेंशन भुगतान और और पेंशन फंड समेत कई अहम फैसलो पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ाने देने जैसे अहम फैसले भी लिए गए हैं.मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में राज्य के किसानों, कर्मचारियों, लॉजिस्टिक्स सेक्टर और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
CM Updates: कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले सहित अन्य खबरें।#CMUpdates #संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/U1V9WWtcQP
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 30, 2025
ये रहे कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
कृषक उन्नति योजना का विस्तारसाय केबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया है. अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ दलहन, तिलहन और मक्का की खेती करने वाले पंजीकृत किसानों को भी मिलेगा. जो किसान खरीफ 2024 में धान की फसल बेच चुके हैं और 2025 में वैकल्पिक फसलें लगाएंगे, उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी.छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठनराज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन और इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है.ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने का फैसलाकैबिनेट ने राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने का फैसला लिया है. इससे राज्य के राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 को मिली मंजूरीछत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इसके तहत ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा. उद्योग, व्यापार और किसानों के लिए सस्ती भंडारण सुविधा उपलब्ध होगी. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी.जन विश्वास विधेयक-2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरीछत्तीसगढ़ में कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने हेतु जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इससे व्यवसाय और जीवनयापन में सरलता आएगी तथा अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और व्यय में कमी होगी.7 रिडेवलपमेंट योजनाओं को मिली मंजूरीसाय कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों/निगम/मंडल/कंपनी/बोर्ड की अनुपयोगी सरकारी भूमि और जर्जर भवनों के पुनर्विकास के लिए 7 योजनाओं को स्वीकृति दी है. इनमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद और कटघोरा कोरबा शामिल हैं.पदोन्नति नियम में शिथिलीकरणवाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (उप पंजीयक) पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है.
