भारत सरकार ने नई ‘राष्ट्रीय खेल नीति 2025’ को मंजूरी दे दी है। जिसके माध्यम से देश को ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनाया जाएगा। इससे भारत का स्पोर्ट्स इनफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश 2036 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूर किया। यह 2001 की पिछली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की जगह लेगी। खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा
कैबिनेट से मंजूरी के बाद खेल मंत्री मनसुखलाल मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘नई पॉलिसी से भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। जिसका फोकस एथलीट डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर रहेगा।’ केंद्रीय मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकारें, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस (NSF), एथलीट्स, डोमैन एक्सपर्ट्स और पब्लिक स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से पॉलिसी मंजूर हुई। 5 मजबूत आधारों पर खड़ी है पॉलिसी आधार-1: ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज पर मजबूती आधार-2: इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स आधार-3: सामाजिक विकास के लिए स्पोर्ट्स आधार-4: लोगों के विकास के लिए स्पोर्ट्स देशभर में कैंपेन चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए। इसके तहत कम्यूनिटी इवेंट्स भी होंगे।
स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में फिटनेस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। आधार-5: शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स को जोड़ना ———————
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कैबिनेट ने ‘राष्ट्रीय खेल नीति 2025’ को मंजूरी दी:सरकार ने कहा- भारत का फोकस 2036 ओलिंपिक की मेजबानी करने पर
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