हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत एएवाई और बीपीएल परिवारों को मिलने वाले फॉर्टिफाइड सरसों के तेल की कीमत में अचानक भारी इजाफा कर दिया है। अब तक 2 लीटर सरसों तेल के लिए 40 रुपए वसूले जाते थे, लेकिन जुलाई से यह दर सीधे 100 रुपए कर दी गई है। यानी प्रति 2 लीटर पर 60 रुपए का बोझ बढ़ गया है। इस फैसले का सीधा असर करनाल जिले के 3 लाख 1 हजार 682 राशन कार्डधारकों और उनके परिवारों पर पड़ेगा, जिनमें करीब 11 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं। सरकार को 1.81 करोड़ रुपए का होगा सीधा फायदा
जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, करनाल जिले में एएवाई और बीपीएल कार्डधारकों को हर महीने 6 लाख 3 हजार 364 लीटर सरसों का तेल वितरित किया जाता है। पहले इस तेल के बदले विभाग को कुल 1 करोड़ 20 लाख 67 हजार 280 रुपए की आमदनी होती थी, लेकिन अब 100 रुपए प्रति 2 लीटर की दर से यह राशि बढ़कर 3 करोड़ 1 लाख 68 हजार 200 रुपए हो गई है। यानी सरकारी खजाने को हर महीने 1 करोड़ 81 लाख 920 रुपए का सीधा फायदा होगा। जिन्होंने पहले से पेमेंट दी, उन्हें देने होंगे और पैसे
डिपो होल्डर्स के मुताबिक, सरकार ने यह रेट बढ़ोतरी जुलाई महीने से लागू की है। जिन डिपो होल्डरों के पास पहले ही जुलाई महीने का तेल पहुंच गया है और उन्होंने पुरानी दर यानी 40 रुपए प्रति 2 लीटर के हिसाब से विभाग को पेमेंट भी कर दी है, उन्हें अब 60 रुपए प्रति 2 लीटर के हिसाब से अतिरिक्त राशि जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जिन डिपो पर तेल अभी पहुंचना बाकी है, उन्हें अब 100 रुपए प्रति 2 लीटर के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। पीडीएस मशीनों में अपडेट नहीं, डिपो होल्डर उलझन में
डिपो होल्डर्स ने बताया कि भले ही सरकार ने तेल के रेट बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन पीडीएस मशीनों में अभी भी पुराना रेट यानी 40 रुपए ही शो हो रहा है। इस वजह से डिपो होल्डर उलझन में हैं। अधिकारियों ने मौखिक रूप से निर्देश दिए हैं कि जब तक मशीनों में रेट अपडेट नहीं होते, तब तक तेल और राशन का वितरण रोका जाए, ताकि राशन वितरण में किसी तरह की दिक्कत न आए। डीएफएससी बोले- हमें भी रेट बढ़ने की जानकारी ही मिली है
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) अनिल कुमार ने कहा कि विभाग केवल नीतियों को लागू करता है। सरकार की तरफ से सरसों के तेल का रेट 40 से 100 रुपए प्रति 2 लीटर कर दिया गया है, लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यह पॉलिसी हेडक्वार्टर स्तर पर बनती है, हम सिर्फ उसे फील्ड में लागू करते हैं।
करनाल में एएवाई और बीपीएल कार्डधारकों पर बढ़ा बोझ:सरकारी सरसों तेल की कीमत में अचानक इजाफा,डिपो होल्डरों से वसूले जाएंगे 60 रुपए अतिरिक्त
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