हरियाणा के पलवल जिले में सरकारी कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। हरियाणा गर्वमेंट पीडब्लूडी मैकनिकल वर्कर्स यूनियन की बैठक में यह फैसला लिया गया। यूनियन 15 जुलाई को कुरुक्षेत्र के देवीलाल पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन करेगी। मांगों पर गंभीर नहीं सरकार जिला प्रधान राहिल खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य उप प्रधान रमेश डागर ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। संगठन ने पहले ही विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के माध्यम से सीएम को 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, लेकिन न तो मांगों पर ध्यान दिया गया और न ही बातचीत के लिए बुलाया गया। कर्मचारियों के समान वेतन की मांग प्रदर्शन में जन स्वास्थ्य विभाग, भवन एवं मार्ग निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। प्रमुख मांगों में कौशल रोजगार निगम, टर्म अपॉइन्ट और पंचायत के अधीन लगे जल कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी देना शामिल है। साथ ही पंचायती जल कर्मियों को कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के समान वेतन की मांग है। जारी अधिसूचना में कई कमियां यूनियन ने ब्लॉक सत्र 2020-23 की एलटीसी का भुगतान, केशलैस मेडिकल स्कीम को पूर्णतया लागू करने और नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग भी की है। यूनियन के अनुसार सरकार ने एक अगस्त से एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की है, जिसमें कई कमियां हैं। एकीकृत पेंशन योजना का विरोध एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारी के 10 प्रतिशत अंशदान की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा दी गई है। संगठन एकीकृत पेंशन योजना का कड़ा विरोध करता है और पुरानी पेंशन योजना को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग करता है। बैठक में ये रहे शामिल बैठक में राज्य उप प्रधान रमेश डागर, वरिष्ठ उप प्रधान टेकचंद, नूंह जिला प्रधान खुर्शीद अहमद, बालकिशन शर्मा, हरकेश सौरोत, कोलम शर्मा, प्रदीप, राजेश शर्मा, सुरेश चंद, सतवीर चौहान, साहब सिंह, शेर सिंह डागर, सतपाल डागर, बुधराम सहित नौ ब्रांचों के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।
पलवल के सरकारी कर्मचारियों का 15 जुलाई को आंदोलन:कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव, 24 मांगों को लेकर प्रदर्शन
4