बिहार में 100 यूनिट तक मुफ्त घरेलू बिजली देने की खबर मीडिया में आई थी. मीडिया के अनुसार, ऊर्जा विभाग के साथ सहमति बनने के बाद वित्त विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी है, अब केवल कैबिनेट की मंजूरी बाकी है, लेकिन इन सभी खबरों को झूठा बताते हुए वित्त विभाग ने दावा किया है कि विभाग ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है.
‘ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं’
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कहा है कि उसने ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, जिसमें हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो. विभाग ने कहा कि कुछ मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि वित्त विभाग ने हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इन खबरों को झूठा, भ्रामक और निराधार बताया गया है.
क्या थी फ्री बिजली वाली योजना
दरअसल, सुबह खबर आई थी कि राज्य के सभी परिवारों को राज्य सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा. ऊर्जा विभाग ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव पहले वित्त विभाग को भेजा गया था, जहां से इसे मंजूरी मिल गई है. इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर खपत 100 यूनिट से ज़्यादा है तो उन्हें अतिरिक्त यूनिट के लिए सामान्य दरों पर भुगतान करना होगा.
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बिहार में 100 यूनिट फ्री बिजली की क्या है सच्चाई? वित्त विभाग ने किया क्लियर
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