दिल्ली की CM और मंत्री खरीद सकेंदे महंगे मोबाइल फोन, अनलिमिटेड बिल भी भरेगी सरकार

राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के 4 महीने के बाद, जहां अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित हो गए हैं, तो अब दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लाखों की कीमत के मोबाइल फोन सरकारी पैसे में, एक तरह से, मुफ्त में खरीदने की सुविधा देने जा रही है.
यह योजना प्रतिपूर्ति की तरह काम करेगी और मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से खुद से मोबाइल फोन खरीदने पर, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नियम के मुताबिक तय लिमिट में पैसा वापस करेगी.
1 लाख 50 हजार रुपये तक की प्रतिपूर्ति
दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरफ से 9 जुलाई को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री को मोबाइल फोन खरीदने पर 1 लाख 50 हजार रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी.
यानी अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 1 लाख 50 हजार रुपये या उससे कम कीमत का कोई मोबाइल फोन खुद से खरीदेंगी, तो बिल जमा करवाने के बाद सारा पैसा दिल्ली सरकार उनके खाते में जमा करवा देगी.
2 साल में एक बार ही मिलेगी सुविधा
इसी तरह, दिल्ली सरकार के मंत्री भी 1 लाख 25 हजार रुपये या उससे कम कीमत का मोबाइल फोन खुद से खरीदेंगे, तो फोन का पैसा दिल्ली सरकार बिल जमा करने के बाद उन्हें प्रतिपूर्ति के रूप में वापस करेगी.
आदेश के मुताबिक, मोबाइल फोन की खरीद पर प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दो साल में एक बार ही मिलेगी, यानी दो साल में एक बार ही मुफ्त में सरकारी पैसे पर लाखों रुपये.
मोबाइल फोन रिप्लेस करवाया जा सकता है
आदेश के मुताबिक, अगर मोबाइल फोन में कोई खराबी आती है और खराबी को रिपेयर करवाने की कीमत मोबाइल फोन की कुल कीमत के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा होती है, तो मोबाइल फोन प्रत्येक मामले के आधार पर रिप्लेस करवाया जा सकता है.
वैसे दिल्ली में इस तरह का नियम साल 2013 से ही लागू था, लेकिन तब मुख्यमंत्री से मोबाइल फोन खरीदने पर 50 हजार रुपये ही दिल्ली सरकार प्रतिपूर्ति करती थी और मंत्रियों से मोबाइल फोन खरीदने पर 45 हजार रुपये ही सरकार प्रतिपूर्ति करती थी.
मुख्यमंत्री के लिए लिमिट 3 गुना और मंत्रियों के लिए 2.8 गुनाअब पुराने आदेश में संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री के लिए लिमिट 3 गुना बढ़ा दी गई है और मंत्रियों के लिए 2.8 गुना. इस आदेश में भी नियम था कि अगर रिपेयर करवाने की कीमत फोन की कुल कीमत के 50 फीसदी से ज्यादा है, तो फोन बदला (रिप्लेस) जा सकता था.
सरकारी पैसे से मुफ्त मोबाइल खरीद के लाभार्थी सिर्फ मुख्यमंत्री या फिर मंत्री नहीं रहेंगे, बल्कि दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, मुख्य सचिव 1 लाख की कीमत का मोबाइल फोन मुफ्त में प्रतिपूर्ति योजना के तहत खरीद सकेंगे.
महीने भर का बिल दिल्ली सरकार उठाएगी
प्रमुख सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) 80 हजार रुपये का, सचिव (सेक्रेटरी) 75 हजार का, विशेष सचिव (स्पेशल सेक्रेटरी) 60 हजार रुपये का, और मंत्रियों के सचिव 50 हजार रुपये का.
मोबाइल फोन के अलावा, दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपनी तरफ से सिम नहीं देगी, लेकिन महीने भर का बिल जितना होगा, उसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी.
हर महीने 6500 रुपये और टैक्स 
वहीं, मुख्य सचिव के मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड समेत खर्च की अधिकतम सीमा हर महीने 6500 रुपये और टैक्स रखी गई है. इसी तरह, प्रमुख सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) की 6 हजार रुपये और टैक्स, सचिव (सेक्रेटरी) की 5500 और टैक्स, और मंत्री के निजी सचिव की 5 हजार रुपये और टैक्स रखी गई है.